सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर कर्मचारीका समस्या समाधान गरी ऐन जारी गरोस्ः पोखरेल

काठमाण्डौं १९ भदौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा कर्मचारीका मुद्दा समावेश गर्न माग गरेका छन । उनले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा आज शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन ।
उनले भने, “ऐन जारी नभएकाले पाँचवटा निजामती कर्मचारी सङ्गठन एक भएर आन्दोलनमा लागेका छौँ, संविधानपछि देश चलाउने महत्वपूर्ण दस्तावेज निजामती ऐन हो, त्यो अझै जारी भएन, सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर कर्मचारीका समस्या समाधान गरी ऐन जारी गरोस्, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, यी दुवै पदमा केन्द्रबाट नपठाए अराजकता हुन्छ, तहगत प्रणाली लागू नगरे कर्मचारीको वृत्ति विकास हुँदैन ।”
कर्मचारी युनियनका संस्थापक अध्यक्ष योरजङग कार्की, पूर्व अध्यक्षद्वय शोभाकर रेग्मी र भानुभक्त ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, महासचिव नवराज रावललगायतले निजामती कर्मचारी मैत्री ऐन ल्याउन सरोकार भएका निकायसँग माग गरेका थिए ।
युनियन स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक सदस्य एवं पूर्व अध्यक्षलाई पनि सो अवसरमा सम्मान गरिएको थियो ।