एमालेबिनै एमसिसी पारित गरेर देखाउन सरकारलाई दिए ज्ञवालीले कडा चुनौती

 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमालेको सहयोगबिनै संसदबाट एमसिसी पारित गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।

संघीय राजधानी काठमाडौंमा शुक्रबार भएको ‘नयाँ सरकारको कूटनीतिक अभिमुखीकरण, सम्भाव्य विश्लेषण’ गोष्ठीमा नेता ज्ञवालीले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग नलिइ एमसिसी संसदबाट पारित गर्न चुनौती दिएका हुन्।

उनले यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसिसी पारित गर्न खोज्दा अहिलेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलले सडकमा आगो बालेको भन्दै सम्झौता गलत भए किन सम्झौता गरेको भनेर प्रश्नसमेत गरे। उनले सोधे, ुसम्झौता सही थियो भने संसदबाट पास गर्न किन रोकियो ?

एमसिसी पारित गर्न प्रतिपक्षी दलको सहयोग सरकारले मागेको भन्दै उनले अब सरकारले संसदमा यसबारे प्रस्ताव ल्याएपछि मात्र एमालेको धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘त्यो सम्झौता ठिक थियो भने अघिल्लो सरकारले अगाडी बढाऔँ भनेकै हो। किनभने दुई देशबीचका सम्झौता भइसकेपछि सरकार फेरिएपिच्छे फेर्दै जाने हो भने त्यसबाट दुई देशबीचका सम्बन्ध कहिल्यै पनि दिगो हुन सक्दैन। सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेको भएपनि यसलाई अगाडी बढाऔं भन्दा आगो बाल्नु भो उहाँहरूले।ु

नेता ज्ञवालीले अहिले सरकारमा रहेकाहरूले नै एमसिसी सम्झौता गरेको तर त्यसको जिम्मेवारी भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको थाप्लोमा हालेको आरोपसमेत लगाए।

उनले भने, ुसम्झौता गर्ने उहाँहरू अनि गाली खाने केपी ओलीरु सम्झौता गर्ने उहाँहरू गाली खाने हामी–त्यतिबेला सरकारमा रहेका मान्छेहरू। त्यो सम्झौता गलत थियो भने किन गर्नुभो तपाईंहरूले रु सहि थियो भने पारित हुनबाट किन रोक्नु भो ?

अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग उनको प्रश्न एमाले सरकारका पालामा एमसिसी पारित गर्न नदिने तर अहिले प्रतिपक्षमा आएको एमालेको सहयोग खोजिरहेको दोहोरो व्यवहारप्रति लक्षित थियो। ुआज उहाँहरूसँग संख्या छ, उहाँहरूले अगाडी बढाउने हो भने बढाए हुन्छ। जे भन्नुपर्ला प्रस्ताव आइसकेपछि त्यति बेला नै हामी आफ्नो पोजिसन क्लियर गरौँला,’ उनले भने।

नेता ज्ञवालीले एमसिसीलाई देशको आन्तरिक राजनीतिको किचलोमा मुछ्न नहुने बताए। यसबाट छिमेकी देशले नेपालको विश्वसनीयता खस्कने उनले तर्क गरे। सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्या ठानेको भन्दै सीमा समस्या नै नभएको चीनसँग भने सीमा समस्या देखाएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन निम्त्याउने काम गरेको आरोप लगाए।