FWCMS मा सीमित २५ संस्था समावेश गर्ने तयारीप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) प्रणालीमार्फत सीमित २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने अधिकार दिने तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री (कुमार) ले नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, समझदारी तथा स्थापित कूटनीतिक अभ्यासको पूर्ण पालना गर्दै वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मलेसिया नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख तथा आकर्षक वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुक भएकाले यससँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय सीमित समूहको हितमा नभई लाखौं नेपाली श्रमिक र वैधानिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका सबै व्यवसायीको समान हितलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्ने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खत्रीले FWCMS प्रणालीअन्तर्गत Registered Recruitment Agencies का रूपमा सीमित २५ वटा नेपाली संस्थाको नाम मात्र समावेश गरी ती संस्थामार्फत मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको विषय सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक सूचनाबाट बाहिर आएको भन्दै यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए।
नेपालमा प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरी वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका करिब १ हजार १०० व्यवसायी तथा संस्थालाई समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। सीमित २५ वटा संस्थालाई मात्र प्रणालीमा आबद्ध गरिए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विभेद, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संघको ठहर छ।
संघका अनुसार करिब २५० वटा इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको नाम एक्सेल सिटमा समावेश गरी सार्वजनिक तथा प्रसारित गरिएको विषयसमेत जानकारीमा आएको छ। यसले व्यवसायीबीच भ्रम, अन्योल र विभाजन सिर्जना गरेको भन्दै संघले वास्तविक निर्णय र प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
अध्यक्ष खत्रीले नेपाल सरकार, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समेत यस विषयमा चासो देखाएको र मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूतसँग छलफल गरी मन्त्रालयको धारणा राखिएको जानकारी दिए। नेपाल र मलेसियाबीचका श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही नेपाली श्रमिकको हित सुरक्षित हुने गरी कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने संघको माग छ।
यसैबीच, संघको मिति २०८३ भदौ ६ गते बसेको आकस्मिक बैठकको निर्णयअनुसार FWCMS प्रणालीमा समावेश भएका भनिएका २५ वटा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको अध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए। ती संस्थालाई तीन दिनभित्र तथ्य, प्रमाण तथा सम्बन्धित कागजातसहित चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा वा प्राप्त स्पष्टीकरण तथ्य र प्रमाणका आधारमा सन्तोषजनक नदेखिएमा संघको विधान, आचारसंहिता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक संस्थागत कारबाही अगाडि बढाइने उनले बताए।
संघले FWCMS प्रणालीमा सीमित व्यवसायीलाई मात्र समावेश गरी सिन्डिकेट, एकाधिकार वा कुनै प्रकारको व्यावसायिक विभेद कायम गर्न खोजिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा तथ्यगत छानबिन आवश्यक रहेको जनाएको छ। आवश्यक प्रमाण र कागजात संकलन गरी वैदेशिक रोजगार विभाग, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय तथा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा समेत जानकारी गराई आवश्यक अनुसन्धानका लागि औपचारिक पहल गरिने संघले जनाएको छ।
अध्यक्ष खत्रीले संघको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्नु नभएको स्पष्ट पार्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा गैरकानुनी एकाधिकार, सिन्डिकेट, आर्थिक चलखेल वा व्यावसायिक विभेद भएको प्रमाणित भए त्यसलाई कानुनी तथा संस्थागत रूपमा चुनौती दिइने बताए।
उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कुनै व्यक्ति, संस्था वा सीमित समूहको निजी स्वार्थसँग मात्र सम्बन्धित नभई लाखौं नेपाली श्रमिकको रोजगारी, उनीहरूको परिवारको आयआर्जन तथा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र भएको बताए।
संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सबै इजाजतपत्रवाला संस्थालाई समान अवसर, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको छ। कुनै पनि नाम वा माध्यमबाट सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने, नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पार्ने व्यवस्था अस्वीकार्य हुने तथा सीमित संस्थालाई मात्र अवसर दिने प्रणाली मान्य नहुने संघको स्पष्ट धारणा छ।