विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधनको माग, प्याब्सन लगायतका संघ–संगठनको चेतावनी

 

२५ साउन,काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), एनप्याब्सन, हिसानलगायतका संघ–संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ भन्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले हालको अभ्यासअनुसार जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, तर विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्दावली हटाउनुपर्ने माग गरे। छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क मात्र समावेश हुनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र माग सम्बोधन गर्दै विधेयक संशोधन नगरे साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक भएको बुझाइ छ भने निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचरमार्फत विद्यालय छनोटको अवसर दिनुपर्ने विकल्प रहेको बताए।

उनका अनुसार विधेयकमा रहेको गैरनाफामूलक प्रावधान २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी ऐनअन्तर्गत निजी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत छ। पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायात लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ।

प्याब्सनले राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई निजी क्षेत्रमार्फत गराउने कानुनी प्रावधान अव्यावहारिक, लगानीविरोधी र पूर्वाग्रहयुक्त रहेको आरोप लगाएको छ। लगानीमैत्री शिक्षा नीति बन्न नसक्ने कानुन ल्याउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्ने र लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने काम भएको प्याब्सनको ठहर छ। उनीहरूको भनाइमा, संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रमार्फत गर्ने गलत धारणा निर्माण गरी राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।