संघीयता र जनसेवाबीचको बढ्दो दूरी

 

२० साउन,काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य भनेको नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय, पारदर्शी र सहज सेवा पुर्‍याउनु हो । राज्यका सेवा र सुविधा जनताको नजिक पुर्‍याउने सपना बोकेको संघीयता व्यवहारमा भने अपेक्षित रूपले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयता संस्थागत त भयो, तर सेवाप्रवाहको शैली अझै केन्द्रवादी सोचको रैखिक घेराभित्र सीमित छ । जनताको सेवामा खटिनुपर्ने सरकारी संयन्त्र आज पनि नागरिकलाई बिचौलियाको मुख ताक्न बाध्य पार्दैछ । यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास खिइँदै गएको संकेत गर्छ ।

सत्य के हो भने, सेवा लिनुपर्ने आमनागरिक अझै पनि सरकारी कार्यालयका झन्झट, लापरवाही र घूस प्रथाबाट त्रस्त छन् । सामान्य नागरिकलाई आफ्नो कानुनी अधिकारका लागि धक्का–मुक्का र अनावश्यक खर्च व्यहोर्नु पर्ने विडम्बनाले जनमैत्री प्रशासनको सपना टाढिन्छ । कर्मचारीतन्त्र अझै पनि सेवा होइन, सुविधा खोज्ने प्रवृत्तिमा जकडिएको देखिन्छ । जब कर्मचारी जनताको सेवामा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन्, तब नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुन पुग्छन् । यही संरचनागत विकृति र नियतिमा रहेको अपवित्रता नै कुशासनको मूल जरा हो, जसले सुशासन र संघीयताको आधार नै धमिलो बनाइरहेको छ ।

यस समस्याको समाधान भनेको प्रशासनमा डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग हो । प्रविधिको प्रयोगले सेवामा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै भ्रष्ट अभ्यासलाई हतोत्साहित गर्न सक्छ । साथै, कर्मचारी मूल्यांकन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाइनु अत्यावश्यक छ, जसले कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जनमुखी बन्न बाध्य पार्दछ । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा निगरानी र सतर्कता संयन्त्रलाई थप चुस्त र दण्डको सुनिश्चितता हुने किसिमले सुदृढ गर्नुपर्छ । नागरिक स्वयं पनि सजग, सचेत र अधिकारप्रति जानकार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सेवा लिने अधिकार छ भन्ने आत्मविश्वाससाथ नागरिकले अब प्रश्न गर्ने र आवाज उठाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।

अन्ततः अब समय आएको छ, जब सरकारले पनि जनताका पीडा बुझ्नुपर्छ, नबुझ्ने नाटक होइन । संघीयता ल्याएर मात्र जनताका समस्या हल हुँदैन, जबसम्म सेवा दिने संयन्त्र नै सुधारिएको हुँदैन । बिचौलिया, घूसखोरी र लालफिते प्रक्रिया हटाउने कडा निर्णयबिना न त जनताको पीडा कम हुन्छ, न त शासन प्रणालीप्रतिको सम्मान बढ्छ । सरकार, नीति निर्माता र प्रशासनिक संयन्त्रले अब गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । नागरिकले राज्यबाट सेवा लिने अधिकार पाएका छन्, प्रताडना होइन । त्यसैले अब ढिलो नगरी सुशासनको ढोका खोल्ने, बिचौलियाको जालो तोड्ने र सेवाको स्वरूप बदल्ने ठोस र साहसी कदम चालिनैपर्छ । यही बाटोले मात्र संघीय शासनको सार्थकता पुष्टि हुनेछ र नागरिक सशक्तीकरणको जग बलियो बन्नेछ ।