निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालनको व्यवस्था गरिनुपर्ने नेशनल प्याब्सनको माग

 

१६साउन, काठमाडौँ । संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयहरूको चासो र सरोकार समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै नेशनल प्याब्सनले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको नाममा निजी विद्यालयको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने खालका व्यवस्था ल्याइनु नहुने स्पष्ट पारेको हो।

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालयहरूले देशको विद्यालय शिक्षाको ३४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको र अर्बौंको लगानी यस क्षेत्रमा रहेको सन्दर्भमा तिनका हक, अधिकार र योगदानको सम्मान गर्दै मात्र नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेशनल प्याब्सनले राज्यका कानून, नीति तथा योजनामा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै प्रस्तावित विधेयकमा भएका केही प्रावधानले निजी विद्यालयहरूको भविष्य नै अन्योलमा पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो।

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष न्यौपानेले शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। उहाँले कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूलाई जबर्जस्ती गैरनाफामुखी बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै कम्पनी ऐनको मूल प्रकृति र उद्देश्य प्रतिकूल हुने खालका व्यवस्था अस्वीकार्य हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

त्यस्तै, प्याब्सनले प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको सबै निजी विद्यालयलाई १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य बनाउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने माग राखेको छ। संस्थाले राज्यबाट सञ्चालित विद्यालयबाहेक अन्य निजी विद्यालयहरू पूर्णतः निःशुल्क बनाउन सकिने अवस्था नरहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै शिक्षा ऐनमा सबै तहका बालबालिकालाई समान अवसर र न्यायोचित छात्रवृत्तिको प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने जोड दिएको छ।

नेशनल प्याब्सनले विधेयक पारित गर्नु पूर्व निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गम्भीर संवाद गर्नुपर्ने, शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र दिगोपनको सवालमा निजी विद्यालयको भूमिका हेरेर यथार्थमा आधारित, समयसापेक्ष र समावेशी शिक्षा नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ।