संसदमा महेश बस्नेतले भने – सरकारले संसद् अन्त्य गरेर एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लाग्यो

 

काठमाण्डौ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले देउवा सरकारले संसद् अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता बस्नेतले सरकारले संसद् अन्त्य गरेर नेकपा एमाले फुटाउने अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका हुन । उनले यो सरकारलाई मापसे सरकार भन्दा उचित हुने बताए । यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकार भन्दा सत्तापक्षले टाउको दुखाएको भन्दै यसलाई (मापसे) माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा सरकार भन्दा उचित हुने बताए ।

उनले भने , यो सरकारलाई परमादेशबाट आएको सरकारभन्दा सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूको टाउको दुख्दो रहेछ, मलाई एक जना कलाकारले सल्लाह दिनुभयो, अब यसलाई परमादेशबाट नभन्ने हो भने मापसे सरकार भन्नुहोस् भन्नुभयो, माधव नेपालको आडमा प्रचण्डको सहयोगमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको हुनाले मापसे सरकार । मापसे सरकारले आज गज्जबको निर्णय गर्दैछ भन्ने मैले सुने, यो संसद् अन्त्य गर्ने र अध्यादेशमार्फत् नेकपा एमाले विभाजन गर्ने अध्यादेश आज ल्याउँदैछ भन्ने सुने, हिजो संसदीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने र केपी ओली सरकारलाई गाली गर्नेले आज यो निर्णय गर्यो भने संसद् इतिहासमा कालो निर्णय हुनेछ, डेढ महिनासम्म खालि उहाँहरूले श्रद्धाञ्जली, शून्य समय र प्रतिवेदन पेस गरेर यो सदनलाई टुङ्ग्याउनुभयो, न बिजनेस दिनुभयो, न विधेयक दिनुभयो ।

नेता बस्नेतले अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसको रूपमा उल्टाइदिन सक्ने भन्दै शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृति र विसङ्गति, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलालीको ​छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्चको अख्तियार न्याय परिषद् नै चुप लागेर बसेको बताए । उनले न्याय परिषद्सँग सम्बन्धित ऐनलाई आवश्यक परे छलफल गरेर संशोधन गर्न माग गरे ।

नेता बस्नेतले भने , ‘आज हाम्रो अदालत यति स्ट्रङ बनेको छ, कार्यपालिकाले गरेको, क्याबिनेटले गरेको निर्णय अल्ट्राभाइरसका नाममा उल्ट्याइदिनसक्छ । हामीले बनाएका कानुन, क्याबिनेटले गरेका निर्णय एक जना न्यायाधीशले उल्ट्याइदिनसक्छ, यति शक्तिशाली न्यायालयभित्रका विकृति, विसङ्गति त्यहाँभित्रका भ्रष्टाचार, घुसखोरी, दलालीको कुराबारेमा म केही बोल्न चाहन्छु, म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई, उहाँले हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा २०७७ भदौ ३० गते एउटा आयोग बनाउनुभयो, त्यो आयोगले एक महिना लगाएर रिपोर्ट प्रस्तुत गर्‍यो, रिपोर्टले हाम्रो न्याय सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन भन्यो, हाम्रो न्यायालय पेसी तोक्नेदेखि फैसला गर्नेसम्म शेटिङमा चल्छ, त्यहाँभित्र अनेक चलखेल हुने गर्दछन्, २९ थरी बिचौलियाको व्याख्या गरेको छ, पूर्वन्यायाधीशरू बिचौलिया, पूर्वप्रधानन्यायाधीहरू बिचौलिया, ड्राइभर बिचौलिया, सेक्युरेटी गार्ड, आफन्त, परिवारका सदस्य बिचौलिया, यी बिचौलियाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले हिम्मत गर्न आवश्यक छ ।’

उनले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशहरूले स्वविवेकले पेसी तोक्ने गरेको बताए । उनले केपी ओली सरकारले उपचार खर्च दिएको भनेर कराइरहेकाहरूलाई सुशील कोइराला, सुजता कोइराला, रामवरण यादव, गोविन्दराज जोशीदेखि सबैको उपचार खर्चको बारेमा छानबिन गर्न माग गरे । वीर अस्पतालको उपकरण खरिद प्रकरणदेखि लिएर धरानको भीसी प्रकरणदेखिका विषय छानबिन गर्नसमेत उनले माग गरे ।