सरकारी वार्ता टोली र लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिबीच आज पुन: वार्ता हुने

काठमाडौं । पहिलो चरणको संवाद सकारात्मक बनेपछि आन्दोलनरत लघुवित्तपीडित र सरकारबीच शुक्रबार पुनः वार्ता बस्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र लघुवित्तपीडित संघर्ष समितिबीच हुने दोस्रो चरणको छलफलबाट समस्याको निकास खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बिहीबार भएको प्रारम्भिक वार्तालाई दुवै पक्षले सकारात्मक र समाधानउन्मुख रूपमा लिएका छन्। त्यसपछि थप विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले शुक्रबार पुनः छलफल तय गरिएको हो।

लघुवित्तपीडितको आन्दोलन तीव्र बन्दै गएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको टोलीमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।

लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्तपीडितहरूले धितो लिलामी तथा कानुनी कारबाही तत्काल रोक्न, लघुवित्त संस्थाको पुनर्संरचना गर्न, सामूहिक ऋण प्रणाली अन्त्य गर्न, एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋणलाई एकीकृत गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न तथा ब्याजदरलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

सरकार र संघर्ष समितिबीच हुने दोस्रो चरणको वार्ताले आन्दोलनको निकास दिने सहमति जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै पक्ष वार्तामार्फत व्यवहारिक समाधान खोज्ने तयारीमा रहेकाले शुक्रबारको छलफललाई चासोका साथ हेरिएको छ।