वैदेशिक रोजगार ठगीविरुद्ध अनलाइनबाटै उजुरी, अब काठमाडौं धाउन नपर्ने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका घटनाबाट पीडित भएका श्रमिकले अब उजुरी दिन काठमाडौं पुगिरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरीलाई सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

मंगलबार ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा आयोजित कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले ‘उजुरी डोफे गभर्मेन्ट नेपाल’ नामक अनलाइन पोर्टलको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै यसले पीडितलाई घरबाटै न्यायको पहुँच दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे।

अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परेर ठगिएका, तोकिएभन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य भएका वा इजाजतपत्रबिना विदेश पठाइएका व्यक्तिले प्रमाणसहित विभागमै पुगेर उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसले आर्थिक भार मात्र होइन, समय र प्रक्रियागत झन्झट पनि बढाएको थियो।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै अब पीडितले मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत आवश्यक कागजात र प्रमाण अपलोड गरी अनलाइनबाटै उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। विभागले उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उजुरी दर्ता भएपछि सेवाग्राहीले एसएमएस र इमेलमार्फत जानकारी प्राप्त गर्नेछन् भने उपलब्ध गराइने ‘ट्र्याकिङ कोड’ प्रयोग गरेर जुनसुकै बेला आफ्नो उजुरीको अवस्था अनलाइनमै हेर्न सक्नेछन्।

वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरी व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीसँग एपीआई (API) इन्टिग्रेसन पनि गरेको जनाएको छ। यसअघि विभागबाट जारी हुने पक्राउ पुर्जी इमेलमार्फत पठाउँदा प्रहरीको प्रणालीमा अद्यावधिक हुन समय लाग्ने र त्यसबीचमा आरोपित व्यक्ति विदेश भाग्ने सम्भावना रहने गरेको थियो। अब विभागले जारी गर्ने पक्राउ पुर्जी स्वतः प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट हुने व्यवस्था मिलाइएकाले अनुसन्धान र कानुनी कारबाही थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा गाउँदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म श्रमिकहरूले विभिन्न किसिमका ठगी र शोषण भोग्नुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको उल्लेख गरे। विदेश पठाइदिने भन्दै झुक्याउने, अवैध रूपमा रकम असुल्ने तथा अनुमतिविना विदेश पठाउने गतिविधि रोक्न प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले नयाँ प्रणालीले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट उम्किन नदिने दाबी गर्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने बताए।

मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणालीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा हुने ठगीविरुद्धको कारबाहीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनेछ। साथै, नागरिकले आफ्नै स्थानबाट सहज रूपमा न्यायको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ।