शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको सरकारलाई अल्टिमेटम, नियमावली संशोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायसँग आबद्ध १४ वटा संघ–संस्थाले सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले नियमावली व्यावहारिक नभएको दाबी गर्दै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नियमावली तयार पार्दा प्रत्यक्ष सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरिएको र व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने प्रावधानहरू समावेश गरिएको बताएका छन्। यस्ता व्यवस्थाले विद्यार्थीको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, निजी क्षेत्रको भूमिका तथा नेपाली विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा पहुँचसमेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।

व्यवसायीहरूले अनुमति पत्रको अवधि एक वर्ष कायम गर्ने व्यवस्थालाई अव्यावहारिक भन्दै कम्तीमा पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्न मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

त्यसैगरी, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क, समता शुल्क, आय–व्यय विवरण दोहोरो रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान, क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली तथा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन्। नियमावली बनाउँदा व्यवसायीको अनुभव र सुझावलाई बेवास्ता गरिएको आरोप उनीहरूको छ।

सरकारले मागप्रति बेवास्ता गरे पहिलो चरणमा कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर सेवा सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि पनि वार्ताको पहल नभए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको साँचो बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलन सुरु गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलन पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने स्पष्ट पार्दै सरकारलाई संवादमार्फत व्यावहारिक समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।