शैक्षिक परामर्श व्यवसायमा कडाइको तयारी : विद्यार्थीको हित केन्द्रमा राखेर नियमावली तत्काल ल्याउन सर्वदलीय जोड

काठमाडौं । विदेश अध्ययनका नाममा बढ्दो विद्यार्थी पलायन, शैक्षिक परामर्श संस्थाको अनियन्त्रित विस्तार तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका गुनासा नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सरोकारवालाले त्यसलाई थप ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले प्रस्तावित ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ लाई विद्यार्थीको हित, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका छन्।

शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सङ्घ (इक्यान) र शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, शिक्षाविद् तथा अभिभावकका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान व्यवस्थामा सुधार अपरिहार्य भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले २०७३ सालमा जारी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीको सुरक्षा, सेवा गुणस्तर र संस्थागत जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रमेशकुमार सापकोटाले विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र शैक्षिक परामर्श सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नियमावलीले व्यवसाय सञ्चालनको मापदण्ड मात्रै होइन, विद्यार्थीलाई हुने सम्भावित आर्थिक तथा शैक्षिक जोखिमसमेत न्यून गर्ने व्यवस्था समेट्नुपर्छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत अधिकार भएकाले राज्यले सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि नीति तथा कानुनी सुधार समावेशी र नागरिकमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपाली कांग्रेसको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानअन्तर्गत शिक्षा समितिका संयोजक कृष्ण पौडेलले पर्याप्त अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण र सरोकारवालासँगको व्यापक परामर्शबिना नियमावली संशोधन गरिनु उपयुक्त नहुने बताए। उनले हतारमा बनाइने कानुनले दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले सबै पक्षको सुझाव समेटेर मात्रै अन्तिम रूप दिनुपर्ने धारणा राखे।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विदेश अध्ययनका लागि गएका नेपाली विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था राज्यसँग व्यवस्थित रूपमा अभिलेख नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अध्ययन, सुरक्षा र अवस्थाबारे नियमित जानकारी राख्ने ‘ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यस्तो प्रणालीले विद्यार्थीको समस्या समाधानमा मात्र होइन, भविष्यको शैक्षिक नीति निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो।

अभिभावक महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली निर्माण गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संस्था, व्यवसायी तथा विज्ञ सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने बताए। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट मात्रै प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको तर्क थियो।

छलफलमा सहभागीहरूले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएसँगै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउनु समयको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकाले। उनीहरूले प्रस्तावित नियमावलीले सेवा शुल्कको पारदर्शिता, संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया, विद्यार्थीसँग गरिने सम्झौता, जिम्मेवारी निर्धारण, अनुगमन प्रणाली र उजुरी व्यवस्थापनलाई समेत स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सरोकारवालाको साझा धारणा थियो—शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले तयार भइरहेको नयाँ नियमावली व्यवसाय नियमन गर्ने दस्तावेज मात्र नभई नेपाली विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रभावकारी कानुनी आधार बन्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले सरोकारवाला सबै पक्षको सुझाव समेट्दै नियमावलीलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।