मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको छ : महासंघका केन्द्रीय सचिव गौतम खड्का

काठमाडौं । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका केन्द्रीय सचिव गौतम खड्काले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको बताएका छन्।  खबरब्रेकिंगसँग कुराकानी गर्दै उनले लामो समयदेखि सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले सकारात्मक आधार तयार गरेको उल्लेख गरे।

उनले पछिल्ला केही वर्षदेखि घट्दो लगानी, कमजोर बजार माग, उच्च सञ्चालन लागत तथा वित्तीय चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै यसपटकको मौद्रिक नीतिले लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह बढाउने संकेत दिएको बताए।

खड्काले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने, ब्याजदरलाई स्थिर तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, कृषि, पर्यटन, उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यद्यपि, नीति घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिए। “मौद्रिक नीतिको सफलता यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन, सहजीकृत प्रक्रिया र व्यवसायमैत्री कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ,” उनले भने। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र नीतिको उद्देश्य पूरा हुने उनको धारणा थियो।

खड्काले कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक बनाउन, समस्यामा परेका उद्योग–व्यवसायका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउन र साना तथा मझौला उद्यमीहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए। साना उद्यमीहरू अझै पनि सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले थप नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले निजी क्षेत्रका समस्या, सुझाव तथा समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग महासंघले निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। मौद्रिक नीतिलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक सुझावहरू निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गरिने उनले बताए।

केन्द्रीय सचिव खड्काले मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रका बाँकी सरोकारहरू पनि क्रमशः सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए। लगानीमैत्री वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ।