नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा चालु आ व २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक

काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति तय गरिएको बताएका छन । वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ ।

ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरु तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।

मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने र कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको बजेट लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताए । त्यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने गभर्नर अधिकारले बताए । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।

पुँजी आधार विस्तार गर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बलिया भएको र २०८० असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको पुँजीकोष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १३ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय स्रोत परिचालन करिब रु.५७०० अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी, बैंकिङ्ग क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागु गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कार्यहरु जारी राखिएको छ । गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैर-व्यावसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।