ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी निर्णय फिर्ता लिन भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको माग

 

काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन’ माग गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्बाट एकपटक मुलुकको वातावरण पर्यावरण बिग्रियो भने, पछि फेरि यो आयात गरी सपार्न नसकिने तथ्य उठाउँदै उसले ‘विना दीर्घकालीन योजनाको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिइयोस्’ भनेको छ ।

अध्यादेश बजेटमा हालै सरकार’ले ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने’ नीति लिएको थियो ।

सरकारी नीतिले वातावरणीय समस्या र यसले जलवायुमा पनि प्रतिकूल असर पुर्‍याई डरलाग्दो बाढीपहिरो र तराईका खेत कटानसमेतको जोखिम बढाउने, तापक्रम बढाउने, बालुवा बगाई तराईको उर्बरभूमिलाई बन्जर अर्थात् मरुभूमीकरण गर्ने भनाइ टिआईको छ ।

टीआई अध्यक्ष पद्यिनी प्रधानांङ्गद्वारा विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस्तो दोहन कार्यले पर्यावरणीय इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुराहरू छन् । चुरे दोहनले नेपाललाई मात्रै होइन, छिमेकी देश भारतको गंगा बेसिन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।’

केही वर्षअघिमात्र पूर्वदेखि पश्‍चिम क्षेत्रसम्मकै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसर उद्योगहरूबाट अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ साल साउन १ गतेदेखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो ।