मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा परे ६ रिट, भोलि सुनुवाइ

 

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सोमबार रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले कामचलाउ सरकार मात्रै भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शालिकराम सापकोटा, सितादेवी अधिकारीसहित ६ जनाले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। उनीहरूले रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले बदर गर्न माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन। उनले जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०को महन्थ ठाकुर पक्षका १० जनालाई मन्त्री बनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उनले कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छिन्। त्यसैले यो सरकार कार्यबाहक मात्रै भएको रिट निवेदकहरूको जिकिर रहेको छ।

रिट निवेदकहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय बदरसँगै अब मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न, दैनिक कार्यसञ्जालन बाहेक कुनै पनि दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन परमादेशको माग गरेका छन्।