धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न श्रम संस्कृति र व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही–चिउरा खाने पर्वका अवसरमा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न श्रम संस्कृतिको विकास, कृषि आधुनिकीकरण र व्यावसायिक खेतीमा जोड दिएका छन्।

२३औँ राष्ट्रिय धान दिवस, २०८३ का अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति पौडेलले असार महिना ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ समय भएकाले कृषि कार्यका दृष्टिले विशेष महत्त्व बोकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले हिलोमा रमाउँदै धान रोप्ने परम्परा तथा दही, चिउरा र अचारजस्ता परिकारले असार १५ लाई नेपाली समाजमा विशेष सांस्कृतिक पर्वका रूपमा स्थापित गरेको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै कृषकलाई कृषि सामग्री, उत्पादनको उचित मूल्य तथा बजार पहुँच उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले अधिकांश नागरिकको जीविकोपार्जन कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको र धान प्रमुख खाद्यान्न बाली भएकाले यसको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्व अत्यन्त ठूलो रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको उल्लेख गर्दै सरकारले कृषक तथा सरोकारवाला निकायसँग मिलेर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको धान खेती अझै पनि वर्षामा निर्भर रहेको भन्दै सिँचाइ सुविधा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। वर्षा राम्रो हुँदा उत्पादन बढ्ने र वर्षा कम हुँदा उत्पादन घट्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न धान खेतीयोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

उनले बाँझो जमिन राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न, विदेश पलायन भएका जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र कृषिलाई सम्मानित तथा आकर्षक पेसाका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरेका छन्। यसबाट धान तथा चामलको आयात न्यूनीकरण गरी मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

राष्ट्रपति पौडेलले कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र नभई व्यावसायिक र उत्पादनमुखी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक नीति, लगानी र पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।