भ्लोन प्यानलको ‘भिजन २०२९’ : रोकिएका आयोजना खुलाउनेदेखि नेपाललाई ऊर्जा हब बनाउनेसम्मको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नयाँ नेतृत्व चयनको मिति नजिकिँदै जाँदा चुनावी माहोल थप तातिएको छ। आगामी जेठ २९ गते हुने साधारण सभालाई लक्षित गर्दै वर्तमान उपाध्यक्ष उत्तम लामा भ्लोनले आफ्नो प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनले आगामी तीन वर्षका लागि ‘इप्पान भिजन २०२९’ सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्।

इप्पानको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेकाले भ्लोनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उनले आफ्नो नेतृत्वमा रहने टिम सार्वजनिक गर्दै निजी ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

भ्लोनको प्यानलमा उपाध्यक्ष पदका लागि उत्तरकुमार श्रेष्ठ, हिम पाठक, सुसन कर्माचार्य, नरेन्द्र बल्लभ पन्त र विक्रम विष्ट रहेका छन्। महासचिवमा टीएन आचार्य, उपमहासचिवमा कविता कँडेल तथा कोषाध्यक्षमा  शङ्कर बस्याललाई उम्मेदवार बनाइएको छ। सचिव पदमा विजयमोहन भट्टराई, कुवेरमणि नेपाल, सुमन जोशी,  र अविज्ञा मल्ल छन् भने सदस्य पदका लागि अनुप आचार्य, जगतबहादुर पोखरेल, कदम केसी, वर्णन लामिछाने, इसा श्रेष्ठ र प्रतिमा ज्ञवाली प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

‘भिजन २०२९’ सार्वजनिक गर्दै भ्लोनले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै उनले यो लक्ष्य हासिल गर्न ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने बताए।

उनले हाल विभिन्न कारणले रोकिएका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादन हुन नसकेको विद्युत्को व्यवस्थापनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नीतिगत अवरोध प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै भ्लोनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि हालको ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले ऊर्जा परियोजनाका लागि ७ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, वन, वातावरण तथा प्रशासनिक स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ हटाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारे।

भ्लोनका अनुसार नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि पीपीए, प्रसारण लाइन र नीतिगत अस्पष्टताजस्ता समस्याले ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। “यी चुनौती समाधान नगरी ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास सम्भव छैन,” उनले कार्यक्रममा भने।

उनले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ऊर्जा केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात विस्तारका लागि कूटनीतिक तथा व्यावसायिक पहललाई तीव्र बनाउने योजना पनि सार्वजनिक गरे।

इप्पानको आगामी निर्वाचनलाई ऊर्जा क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। यस्तो अवस्थामा भ्लोन नेतृत्वको ‘भिजन २०२९’ ले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकबीच नयाँ बहस र अपेक्षा जन्माएको छ।