भन्सार दर वृद्धि र सीप प्रवर्द्धन शुल्क खारेजीको माग गर्दै मधेश प्रदेशका सुनचाँदी व्यवसायीहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, मधेश प्रदेशको आयोजनामा आज मिति २०८३ जेठ २६ गते मंगलबार काठमाडौंमा जिल्ला तथा नगर संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ। महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष रामजी साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा महासंघका पदाधिकारी तथा विभिन्न जिल्ला र नगर संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा भन्सार समायोजन, सीप प्रवर्द्धन शुल्क, सुनको कोटा तथा समसामयिक व्यवसायिक विषयहरूमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
भन्सार समायोजन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सहभागीहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइएकाले व्यवसायमा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकाले। विशेष गरी भारतसँग खुला सीमा जोडिएको मधेश प्रदेशमा सुनचाँदीको मूल्यमा करिब १५ हजार रुपैयाँसम्मको अन्तर देखिएकाले उपभोक्ताहरू छिमेकी मुलुकतर्फ आकर्षित हुन थालेको र यसले नेपाली व्यवसायीहरू थप संकटमा परेको बैठकको ठहर छ। बैठकले भन्सार दर पुनः समायोजन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघमार्फत आग्रह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, सीप प्रवर्द्धन शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत लागू गरेको ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ। बैठकले कालिगढहरूलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी उनीहरूले लिने ज्यालामा मात्र सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यसका लागि नेपाल सरकारसमक्ष महासंघमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
सुनको कोटा सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधिको दफा ४(ग), दफा १०(ख)(१) तथा दफा ११ बमोजिम मधेश प्रदेशलाई प्राप्त हुने कोटा अनुसार १०० ग्रामका सुनका बारहरू प्रदेशका प्रमुख बैंकहरूमार्फत उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्न नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको छ।
बैठकले व्यवसायीहरूको हित संरक्षण, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुनचाँदी बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।