वन नियमावली संशोधन र नेपाली काठको प्रयोग अनिवार्य गर्न मल्लको माग

काठमाडौं । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष राजकुमार मल्लले वन नियमावली, २०७९ का केही व्यवस्थाका कारण नेपाली काठ तथा फर्निचर उद्योग संकटमा परेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली काठ उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मल्लले वन नियमावली संशोधनपछि नेपाली काठमा लगाइने राजस्व अत्यधिक बढेकाले स्वदेशी उत्पादन विदेशी काठ, फर्निचर तथा काठलाई प्रतिस्थापन गर्ने अन्य सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग व्यवसायमा परेको उल्लेख गर्दै जंगल र घाटगद्दीमा अर्बौं रुपैयाँ मूल्यका काठ राजस्वका कारण प्रयोगविहीन भई कुहिएर नष्ट भइरहेको दाबी गरे। यसबाट उद्योगहरू बन्द हुने, उत्पादन घट्ने तथा रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
उपाध्यक्ष मल्लले नेपाली काठ तथा फर्निचर उद्योगलाई संरक्षण गर्न राजस्व दरको पुनरावलोकन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने माग गरे। साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाहरूले निर्माण गर्ने नयाँ भवन तथा मर्मत गरिने भवनहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनका काठ तथा फर्निचर प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले कृषि क्षेत्रलाई जस्तै वनमा आधारित उद्योग तथा उद्यमलाई पनि सहुलियतपूर्ण ऋण र कम ब्याजदर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल लगानीको कम्तीमा दुई प्रतिशत रकम वनमा आधारित उद्योग तथा उद्यम क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
निजी क्षेत्रका घरधनीहरूलाई समेत नेपाली काठ र फर्निचर प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहमार्फत काठ प्रयोग गर्ने नागरिकलाई विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउन सुझाव दिए। नेपाली काठ तथा फर्निचरको महत्वबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
मल्लले सरकारबाट आवश्यक नीतिगत सुधार र सहजीकरण भए वन क्षेत्रले देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब तीन प्रतिशत योगदान रहेको वन क्षेत्रको योगदान आगामी तीन–चार वर्षभित्र २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको उनको दाबी थियो। उनले वन क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए।