वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका पाँच प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै हरिवहादुर पाण्डे चुनावी मैदानमा

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आगामी निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हरिवहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार, व्यवसायीको संरक्षण तथा श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर पाँच बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।
स्वतन्त्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समूहका तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका पाण्डेले हाल कायम रहेको सेवा शुल्क व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी श्रमिकमैत्री, व्यवसायीमैत्री तथा राज्यमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले यसबाट व्यवसायीहरू सुरक्षित र मर्यादित बन्ने वातावरण सिर्जना हुने तथा राज्यको राजस्वमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने दाबी गरेका छन्।
उनले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ (च) बमोजिम गन्तव्य मुलुकको च्याम्बर अफ कमर्स, नोटरी पब्लिक वा श्रम सहचारीमध्ये कुनै एक निकायबाट प्रमाणीकरण भए पुग्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने बताएका छन्। साथै रोजगार सम्झौताको आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिने उनको प्रतिबद्धता छ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको विस्तार गर्दै श्रम सम्झौता हुन बाँकी रहेका मध्यपूर्वका मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्ने तथा युरोपका सम्भावित मुलुकहरूमा नयाँ श्रम बजारको खोजी गरी नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीका थप अवसर उपलब्ध गराउने योजना पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्।
पाण्डेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान तथा समय–समयमा लागू गर्न खोजिएका सबै प्रकारका सिन्डिकेटको अन्त्य गरी समान उद्देश्यका साथ स्थापित व्यवसायीहरूबीच समान हैसियत, अवसर तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र रहेका दुविधा, विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सुरक्षित श्रमिक, मर्यादित व्यवसाय, जवाफदेही सरकार तथा उत्तरदायी रोजगारदाताको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन्।
पाण्डेले पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हितलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र समृद्ध बनाउने आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा आफूलाई विजयी गराए वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान र नीतिगत सुधारका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।