निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकसँग निर्माण व्यवसायी महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शिथिल बन्दै गएको निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेको वित्तीय संकट समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति र एकीकृत निर्देशनमार्फत विशेष राहतका व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

महासंघका कोषाध्यक्ष   उज्वल गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै निर्माण क्षेत्र अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित बनेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुगेको उनको भनाइ छ।

गौतमले निर्माण व्यवसायीहरूका लागि कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारी निकायबाट भुक्तानी नपाएर प्रभावित भएका आयोजनासँग सम्बन्धित कर्जालाई अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवानाविना पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जालाई निश्चित अवधिसम्म असल कर्जाकै रूपमा वर्गीकरण गरी बैंकहरूले राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले निर्माण व्यवसायीहरूसँग लिने क्रेडिट लाइन कमिसन तथा विभिन्न सेवा शुल्क अत्यधिक रहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनतम स्तरमा झार्न राष्ट्र बैंकले सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने परफर्मेन्स बन्ड र बिड बन्डका लागि बैंकहरूले लिने ग्यारेन्टी शुल्कसमेत घटाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

निर्माण क्षेत्रलाई राहत दिन ब्याजदरमा सहुलियतको व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गौतमले आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त आयोजनाहरूका लागि आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम मात्र थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै निर्माण क्षेत्रलाई केही समयका लागि विशेष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समावेश गरी सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन्।

कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सरकारले भुक्तानी रोकेका कारण बैंकको किस्ता तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्न नपाइने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने र भुक्तानी चक्र अवरुद्ध हुँदा सिर्जना हुने चेक अनादरका घटनामा सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार रोक्ने व्यवस्थालाई पनि खुकुलो बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

गौतमले राष्ट्र बैंकको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन निर्माण क्षेत्रको प्रकृतिसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने दाबी गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा सामग्री आपूर्ति, कार्यसम्पादन तथा बिल पास हुन लामो समय लाग्ने भएकाले चालु पूँजी कर्जाको सीमा र अवधि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका निर्माण व्यवसायीहरूलाई धितो मूल्यांकनमा लचकता अपनाई परियोजनाकै आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै गौतमले यस क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न समयसापेक्ष मौद्रिक नीतिगत सुधार तथा बैंकिङ सहुलियत अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।