दूध किसानको पीडा बुझ्न राज्यलाई आग्रह, विश्व दूध दिवसमा अध्यक्ष बगालेको आह्वान

काठमाडौं । जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले दूध उत्पादनमा संलग्न किसानहरूले भोग्दै आएको पीडा र संघर्षलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डद्वारा आयोजित विश्व दूध दिवस २०८३ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दूध उत्पादन क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझेर किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।

अध्यक्ष बगालेले दूध उत्पादन सामान्य प्रक्रिया नभई किसानको पसिना, मेहनत र समर्पणसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे। उनले भने, “किसानलाई धेरै दुःख छ। दूध त्यसै उत्पादन हुँदैन। दूध उत्पादन हुन किसानको पसिना र अथक मेहनत मिसिएको हुन्छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म पशुपालन, दाना–पानीको व्यवस्था, स्वास्थ्य हेरचाह र व्यवस्थापनमा किसान निरन्तर खटिनुपर्छ।”

उनले पछिल्लो समय उत्पादन लागत बढ्दै गए पनि किसानले दूधको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरे। पशु आहार, औषधि, श्रम तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले किसान आर्थिक दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो। दूध उत्पादनलाई व्यवसायिक र दिगो बनाउन राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन, अनुदान, सहज ऋण र बजार सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बगालेले दुग्ध क्षेत्र नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि किसानले अझै अपेक्षित सम्मान र सुविधा पाउन नसकेको बताए। उनले दुग्ध क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

विश्व दूध दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि, बन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी , सचिव, दुग्ध क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधि, किसान, सहकारीकर्मी तथा सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि, पोषण सुरक्षामा यसको भूमिका र किसानको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा चर्चा गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले दुग्ध किसानका समस्या समाधान, उत्पादन लागतअनुसार मूल्य निर्धारण, भुक्तानी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने तथा युवालाई पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। विश्व दूध दिवसले दुग्ध क्षेत्रको महत्व उजागर गर्नुका साथै किसानका समस्या र सम्भावनाबारे राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने अवसर प्रदान गरेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।