वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका माग बजेटले सम्बोधन गरेन, बाध्य भए कार्यालयमा ताल्चा लगाएर आन्दोलनमा उत्रिन्छौं : हरिबहादुर पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका व्यवसायीहरूको कुनै पनि प्रमुख माग सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन्। उनले बजेटबाट ठूलो अपेक्षा राखिएको भए पनि व्यवसायीहरूको समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।

बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष पाण्डेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताए। “हामीले बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र व्यवसायमैत्री बनाउने नीति आउने अपेक्षा गरेका थियौं,” उनले भने, “तर व्यवसायीहरूको कुनै पनि महत्वपूर्ण माग सम्बोधन भएको देखिएन। यसले हामीलाई दुःखी बनाएको छ।”

उनले विशेषगरी ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको उल्लेख गर्दै वर्तमान स्वरूपमा उक्त नीति कार्यान्वयन हुँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताए। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला नेपालका व्यवसायीहरू अतिरिक्त आर्थिक भार वहन गर्न बाध्य भएका छन्।

“फ्री भिसा, फ्री टिकटको वर्तमान व्यवस्था कायम राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न अत्यन्त कठिन भएको छ,” पाण्डेले भने, “सरकारले यस नीतिमा परिमार्जन गर्न सकिने संकेत दिएको छ, त्यसले केही आशा जगाएको छ। तर हामी अझै पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन सकेका छैनौं।”

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। लाखौं नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने र देशमा अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउने क्षेत्रका रूपमा वैदेशिक रोजगार स्थापित भए पनि राज्यले त्यसअनुसार सम्मान र सहजीकरण गर्न नसकेको उनको गुनासो छ।

“अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ,” उनले भने, “देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन, ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकास्न वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले योगदान दिएको छ। तर राज्यले हाम्रो क्षेत्रलाई आवश्यक महत्व दिएको अनुभूति हुँदैन।”

उनले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अन्य व्यवसायिक क्षेत्रको तुलनामा विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको जस्तो महसुस भइरहेको बताए। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा विभिन्न प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अस्पष्टता र अनावश्यक दबाबले व्यवसायीहरू निराश बन्दै गएको उनको भनाइ छ।

पाण्डेले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायी, सरकार र श्रमिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार बिना समस्या समाधान नहुने बताए। उनले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन व्यवसायीहरू पनि प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

सरकारले व्यवसायीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिरहे आन्दोलनको विकल्प नरहेको चेतावनी दिँदै उनले भने, “यदि सरकारले हाम्रा जायज मागहरू सम्बोधन गरेन भने हामीसँग कार्यालयमा ताल्चा लगाएर सडक आन्दोलनमा उत्रिनु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। हामी संवादबाट समाधान खोज्न चाहन्छौं, तर हाम्रो आवाज निरन्तर बेवास्ता गरियो भने आन्दोलन अपरिहार्य बन्न सक्छ।”

अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, व्यवसायीहरूको सुझावलाई समेट्नुपर्ने तथा श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित हुने दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने माग गरे।

उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल व्यवसायका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा हेर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए। “राज्य र व्यवसायीबीच सहकार्य भयो भने यो क्षेत्र अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्न सक्छ,” उनले भने, “तर समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति जारी रह्यो भने त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ।”