दलितका समस्या समाधान गर्न चौतर्फी दवाव आवश्यक‒ प्रचण्ड

काठमाडौ २१ जेष्ठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित अधिकारका सवालमा संविधानमा धेरै कुरा लेखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितहरुले पुरानै समस्या भोगिरहनु परेको बताएका छन् । ‘संविधानमा के कुराको अभाव छ र ? के कुरा लेखिएको छैन र ? सबै कुरा लेखिएको छ’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘कागजमा लेख्दैमा केही हुन्न रहेछ । त्यसका लागि चौतर्फी दवाव पनि आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।’ प्रचण्डले पुरानो राज्य सत्तालाई लड्कारेरै यहाँसम्म आइपुगेको दावी गर्दै दलित र महिलाले खेलेको भुमिका कसैले बिर्सन नहुने बताए ।

दलित महिला केन्द्र नेपाल र अन्तर पार्टी दलित महिला सञ्जालले मंगलवार आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ कार्यान्वयनको अवस्था र ‘इभा क्यासेल सामाजिक न्याय’ पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘सरकारले निर्णय गरे पनि लागु नभईदिने समस्या रहेको छ ।’ ‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र परिवर्तनका लागि सबैभन्दा धेरै दलित समुदायको निक्कै ठूलो योगदान र लगानी छ’ उनले भने, ‘जनयुद्धका समयमा दलित र महिलाले यदि आफुलाई जोखिममा पारेर नलागी दिएको भए सायद हामी यो ठाउँमा आइपुग्ने थिएनौं ।

यो कुरा मैले शान्तिपूर्ण अवस्थामा आएपछि धेरैपटक भनेको छु की क्रान्तिमा सबै भन्दा अग्रणी भुमिका निर्वाह नगरेको भए शान्तिपूर्ण अवस्थामा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पनि आइपुग्ने थिएनौं ।’सो कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सांसद छविलाल बिश्वकर्माले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा राष्ट्रिय घोषणा भए पनि कार्यान्वयन गर्न कुनै योजना र कार्यक्रम नआउनु दुःखद भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सांसद मीन बिश्वकर्माले ‘भूमीसम्बन्धी ऐनमा दलित लेखिएकै छैन, सुकुम्बासी भनिएको छ तर संविधानमा दलितलाई एक पटकको लागि भूमी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ, सरकार संविधान विपरित कानुन बनाइरहेको छ ।’दलित महिला केन्द्र नेपालकी अध्यक्ष गौरा नेपालीले संसदले छुवाछूत मुक्तराष्ट्र घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म घोषणा कार्यान्वयनमा गर्न सरकारले एक रुपियाँ खर्च नगरेको र एउटा कार्यक्रम पनि नल्याएको दावी गरिन् ।

कार्यक्रममा कम्युनिष्ट आन्दोलनका नेता एवं दलित आन्दोलनका अगुवा तिलक परियारलाई एकलाख रुपैयाँ राशीको ‘इभा क्यासल सामाजिक न्याय’ पुरस्कारले सम्मान गरिएको छ ।
जनआन्दोलन २०६२र६३ पछिको पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्तराष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर १३ वर्षसम्म पनि कुनै सरकारले घोषणा कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बिनियोजन नगरेको दलित समुदायको गुनासो छ ।