सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा संकुचन गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रलाई नियमनका क्रममा सङ्कुचन गर्न नहुने विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार ( ९ असार , २०८२)   महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटार गएको सहकारी अभियन्ताहरुको समुहले नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत सङ्कलनको सीमाअन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुलित नभएको, सदस्य भएको तीन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका  माग राखेको छ ।

सहकारी महासंघले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सुझाव बुुझाएको छ।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यस अनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । सो अवसरमा  नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री एवं महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी छलफलमा रहेका थिए।