हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सुनमा विलासिता कर हटाउन नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको माग

२ असार , काठमाडौं । सरकारले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने वस्तुको सूचीबाट हटाएको र सुनमा विलासिता कर लगाएको प्रति नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। सरकारको यो कदमले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरातको सिंगो व्यवसायलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ धकेलिदिएकोमा सम्बन्धित  व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

रत्न तथा आभुषण संघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका क्रममा आर्थिक अध्यादेशमार्फत गरिएका केही व्यवस्थाले हजारौं व्यवसायीको खबौं रुपैयाँ लगानी रहेको, लाखौं रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको र राजस्वमा अर्बौं योगदान गरिरहेको सुन, हिरा र बहुमूल्य पत्थरको व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले व्यवसायीहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गरगहना बिक्रीमा गत वर्षदेखि लागू भएको २ प्रतिशत विलासिता कर नै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थामा मुल्य अभिवृद्धि कर थप्नुले सरकार उल्टो बाटोमा हिंड्न खोजेको जिकिर गरे।

“हिरा र बहु‌मूल्य पत्थरमा भारतमा ०.२५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ। नेपालमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दा भारत र नेपालमा यी वस्तुको मूल्य अन्तर निकै फराकिलो हुनेछ । नयाँ कानुनी प्रावधानका कारण नेपाली बजारमा उपभोक्ताले हिरा जडित गरगहना खरिद गर्दा भारतको तुलनामा १८ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ”, अध्यक्ष ताम्राकारले भने। फराकिलो मूल्य अन्तरले यी वस्तु खरीद गर्न नेपाली ग्राहक भारत जाने , नेपाली बजारमा माग घट्ने र सरकारले गरगहना व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व समेत गुम्ने उनले बताए।

 

यस्ता छन् संघका मागहरू:–

– हिरा र बहुमूल्य पत्थरलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूचीमै राख्नुपर्ने ,

– सुनमा विलासिता कर लगाउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने,

-सुनचाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने,

गरगहना व्यवसायलाई समेत Duty draw back को सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने ।