३० जेठ , ललितपुर । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । नेपाल विद्यावारिधि संघ ( नेपाल पीएचडी एसोसिएसन ) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अन्तर्निहित आर्थिक सुधारका अवसर र चुनौती’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले सबै कुरालाई एकैपटकमा समावेश गर्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन् ।
“बजेटमा नै सबै कुरा समेटिनु पर्छ भन्ने होइन। आयोगको प्रतिवेदनका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रीपरिषदले नै निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १८ बुँदामा ती सुझावलाई समेटेर जाने योजना बनाएको छ।” , उपाध्यक्ष अधिकारीले भने।
उनले योजना आयोगको सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) को आयोजना बैंकमा समावेश र अध्ययन भएका आयोजना मात्रै कार्यान्वयनमा जान सक्ने कार्यविधि रहेको बताए। आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरुको पहिचान र कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आयोगले समन्वय गर्ने उनले जनाए।

नेपाल पीएचडी एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुनिल बाबू श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले विषयगत प्रस्तुति गरेका थिए । डा. श्रेष्ठको ‘की नोट स्पिच’ माथी सहभागीहरुले वित्तीय संघीयतामा राजस्व प्रणाली र कर प्रणालीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए।
© 2026 All right reserved to khabarbreaking.com | Site By : SobizTrend