खाद्य वस्तुमा अग्रिम करको व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ: व्यवसायी

२४ जेठ , काठमाडौं । सरकारले खाद्य तथा दलहनका वस्तुमा अग्रिम आयकरको व्यवस्था गरेको प्रति उद्योगी–व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

बुधबार (२३ जेठ ) पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ, नेपाल मैदा उद्योग संघले विरोध जनाएका हुन्। त्यस्तै दाना उद्योग संघले पनि आपत्ति जनाएको छ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् धानको आयातमा २.५ प्रतिशत तथा गेडागुडी तथा दलहनको आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर उठाउने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुदकुमार दुगडले सरकारले खाद्य उद्योग जस्तो संवेदनशील उद्योगमा हचुवाको भरमा कर लगाएको आरोप लगाए।

उनले कर सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर सरकारले अग्रिम करको व्यवस्था गरेको उनको आरोप छ। अग्रिमकर लगाएसँगै चामल एक बोरामा नै १०० रूपैयाँ मूल्य बढेको, दालको मूल्य बढेको उनले बताए।

भारतले पनि विभिन्न वस्तुको खाद्य निर्यातमा महसुल बढाएको सन्दर्भमा नेपालले थप करको व्यवस्था गरेसँगै अवैधानिक कारोबार बढ्ने र उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आउने बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले उल्टो नीति लिएर उद्योगलाई क्षति पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै निर्णयबाट पछि हट्नको लागि आग्रह गरे।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरूले पनि खाद्य वस्तुमा अग्रिम कर लगाउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।