असंवैधानिक प्रतिगामी कदम र दलीय सोच

---

रामप्रसाद रिजाल,

नेपालको संविधान को धारा ७६ को उपधारा ५ नेपाली मोडेलको प्रावधान हो जसले प्रतिनिधि सभा को आयु जोगाउन अक्सिजन आइसीयू वा भेन्टिलेटरको रुपमा काम गरेको हुन्छ । संविधान को धारा ७६ को उपधारा १ देखि ३ सम्मको प्रावधान अनुसार वा तीनै प्रकारको विकल्प हरु बाट पनि राजनैतिक दलहरुले सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने की अन्य विकल्प राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुदां प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल छोटो अवधिमा सके समाप्त नगरौ र बरु सबैले पत्याएको कुनै एक सदस्य को खोजी गर्नै की भन्ने मान्यताका साथ उपधारा ५ को नेपाल मोडेलको विकास भएको हो ।

यो मोडेलमा जनता को मतलाई समेत सम्मान गर्दै दलीय सोच भन्दा माथि उठ्ने सोच देखियो जुन संविधान को उपधारा ५ को अक्षर भावना र सांसद हरुको विधायिका मनसायमा रुपान्तरित हुन पुग्यो ।यो उपधारा ५ दलहरुलाई मात्र होइन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मताधिकारलाई समेत उच्च सम्मान गरेको देखिने गरी संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको हो । त्यसैले माथिको तेस्रो विकल्प को रूपमा देखिएको उपधारा ३ बमोजिमको सरकारले पनि विश्वास को मत प्राप्त गर्न नसकेमा दलहरु मध्येको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभा मा विश्वास को मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपति द्वारा त्यस्तो सदस्य लाई प्रधानमंत्री नियुक्ति गरिन्छ । यो उपधारा ५ को सदस्य लाई उपधारा २ मा जस्तो २ वा २ भन्दा बढी दलहरुको समर्थन चाहिन्छ भन्ने भाषा राखिए को छैन यो नराख्नुको कारण दलीय सोच भन्दा माथि उठेर खोजी गरिएको प्रावधान हो ।

जहां बहुमत सदस्य हरुको सामूहिक अठोटलाई सम्मान गरेको र प्रतिनिधि सभा जोगाउन आइसियूको प्रवन्ध गरेको हो । यस धारा ७६ को अन्य उपधाराहरू मा दलहरूलाई फोकस गरेको देखिन्छ भने यस उपधारणा ५ मा दलको निर्देशन भन्दा जनता को मत र सदस्य हरूको विवेक लाईं बढी अग्राधिकार दिएको पाईन्छ ।

त्यसकारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भन्नेको संविधानको धज्जी उडाउनु र यसको हत्या गर्नु भएकोले यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा जानीजानी गरिएको कु हो । यसको विरुद्ध हामी सबै जना आ–आफ्नो ठाँउबाट लडेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक तथा नैतिकहीन प्रतिगामी कदम परास्त गरेर दुबैलाई उनीहरुको कुर्सीबाट घिसारेर सडकमा ल्याउनुपर्छ।

रिजाल माधव पक्षीय नेकपा एमालेका युवा नेता हुन ।