मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रिसाउँदै माधव नेपाल माथि यसरी खनिय

फाइल तस्बिर

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा ९एमाले०का नेता शंकर पोखरेलले पार्टीका वरिष्ठ नेताले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु गम्भीर घटना भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार राति फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन । उनले त्यस्तो कार्यले संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गराएको जनाएका छन ।

उनले यस्तो अवस्थामा संविधानको संरक्षकसमेत रहेकी राष्ट्रपतिबाट असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

शंकर पोखरेलको फेसबुक स्टाटस पढ्नोस्–

संविधानको धारा ७६ (३) अन्तरगतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहने र धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकारमा सहभागि हुने भएपछि प्रमले (३)अन्तरगत विश्वासको मतको कोशिस नगरी मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको र (५) अन्तरगतको सरकारमा जसपाको संस्थागत समर्थन प्राप्त भएसी दावी गर्नुभएको कुरा स्पष्ट छ । यसलाई विवादास्पद विषयका रुपमा चित्रण गर्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणवाट उचित होइन । राजनीतिक रुपमा जुन प्रकृयावाट सरकार दिन सकिन्छ त्यही प्रकृयामा प्रवेश गर्नु स्वभाविक हो । विगतको सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही निर्देश गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा प्रतिवद्ध भएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सम्वन्धित दलको सहमती विना असंसदीय तरिकाले सांसदहरुको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकोमा दावी गर्नु चै लजास्पद घटना हो । किनकी उपधारा ५मा पनि उपधारा २ अन्तरगत नै प्रम बन्न चाहने सांसदले संसदमा रहेका दुई वा दुई भन्दा वढि दलहरुको समर्थन जुटाउनु पर्नेहुन्छ । दलिय पद्धती वाहिर गएर सांसदको व्यक्तिगत समर्थन जुटाउने कुरा हाम्रो संसदीय अभ्यास अनुकुल आचरण पनि होइन ।
अर्कोतिर पार्टी अनुशासन र संसदीय मान्यता विपरित सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले औपचारिक रुपमा दल विभाजन नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रममा समर्थन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले अझ गंभीर घटना हो । यसले जनताको ठुलो वलिदानवाट स्थापित हाम्रो सम्वैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनेछ । यस्ता अवस्थामा संविधानको संरक्षक समेत रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट उपरोक्त प्रकृतीका असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा हुनेनै छ ।