प्रधानमन्त्री ओलीको एक सय दिने कार्ययोजना कति सफल कति असफल

बर्तमान बामगठबन्धन सरकारले सपथ खाएर सिंहदरबार छिरेको एक सय दिन बितेको छ । सरकार गठन संगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सय दिनमा धेरै काम गरेर देखाई दिने बाचा गरेका थिए । भने यो सरकारले जनताको सरोकार राख्ने काम प्रमुख प्राथमिकता रहने समेत उदघोष गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय नामाबन्दीको खुलेर बिरोध पछि उनले स्यावासी पाएका थिए । त्यति खेर नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दीको नाम समेत लिन भारत संग डराएको थियो । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा राष्टियताको बिषयमा खुलेर कुरा गरे पछि दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बहुमतको सरकारको रुपमा उभिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरे संगै एक सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए कति सफल भए कति असफल भए त्यो भने बिभिन्न कोणबाट बिश्लेषण गरिएको छ । सरकारकोे सय दिन अवधिमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको परेको छ ।

फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री चुनिएको दोस्रो महिनामा चैत २३ देखि २५ सम्म ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिण छिमेकबाट सुरु गरेका थिए । तेस्रो महिना वैशाख २८ र २९ मा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालमा स्वागत गरे ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भारतसँगको सम्बन्ध सुधारलाई राजनीतिक रूपमा सकारात्मक कदम मानेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण जानुअघि र भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणअघि सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर एजेन्डामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने कोसिस गरेको उनको भनाई छ । साथै सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आउँदो एक महिनाभित्र चीन जाने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तयारीका लागि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय जुटिरहेको छ । उनी आउने ५ असारमा चीन जाने तयारी छ ।
ओलीले अघिल्लो पटक तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । दोस्रोपटक पनि उनी तिनै दुई वाम घटकबाट प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। तर यसपटक सय दिन नकट्दै यी दुई घटक एउटै पार्टी नेकपामा रूपान्तरित भएका छन् ।पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच एकतापछि नेकपा संसदको शक्तिशाली पार्टी बनेको छ । सरकारलाई आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्न संसदीय शक्तिका हिसाबले सजिलो पनि छ। संसदको अंकगणितले ओली सरकारलाई सजिलै कसैले डगमगाउन सक्ने देखिन्न।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकाल छ जना उपप्रधानमन्त्री र ४० भन्दा बढी मन्त्रीका कारण आलोचित थियो । यसपटक भने उनले उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने अडान लिएका छन् । ओलीले सय दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत अधिकार केन्द्रिकरण गरेका छन्। अन्य मन्त्रालयसँग रहेका कतिपय अधिकारलाई उनले आप्mनै मन्त्रालय मातहत ल्याएका हुन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व न्यायधिकरण लगायतका अधिकार उनले आप्mनै मातहत थप गरेर शक्ति केन्द्रिकरण गरेका छन् । विश्लेषक श्रेष्ठ ओलीलाई बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गर्न सकिने बताउँछन्। ओलीले कतिपय राष्ट्रिय एजेन्डामा एउटै आवाज बनाउन सफल भएको उनको भनाई छ ।
सरकारका केही मन्त्रीहरूले सय दिनभित्र गरेका कामले सकारात्मक प्रभाव छाडेका छन्। यातायात सिन्डिकेटको नियमन, लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्याको हप्ताको एक दिन मात्र सुनवाइ हुनेमा हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने परिपाटी थालनी, काठमाडौंमा मात्र रहेको सर्भिस सेन्टर सातै प्रदेशमा विस्तार, घरेलु सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउने नीतिगत निर्णय, उर्जाको क्षेत्रमा एक वर्षमा एक हजार मेघावाट विद्युुत् थपिएर आत्मनिर्भर हुने दिशामा लैजाने प्रयास केही सकारात्मक परिघटना हुन् । सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नारालाई दीर्घकालीन उद्देश्यका रूपमा तय गरेको छ।
विश्लेषकहरू सरकारका चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्। ‘संघीय संरचनाअनुसारका कानुन बनाउनुपर्ने, संसदले आफनै नियमावली बनाउने जस्ता काममा सरकारको ध्यान गइसकेको छैन । भ्रष्टाचारको मामिलामा कबोल गरेअनुसारको नतिजा नआएको र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको राजनितीक बिश्लेषकको टिप्पणी छ ।