पुँजीगत खर्च वृद्धि र व्यवस्थित सहरी विकासका व्यवस्था स्वागतयोग्य : अञ्जन श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै यसबाट निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघद्वारा शनिबार आयोजित १९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक गतिविधि सुस्ताइरहेको अवस्थामा विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च बढाउनु आवश्यक रहेको बताए। सरकारले पुँजीगत खर्च केही मात्रामा भए पनि बढाएको विषयले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको उनको भनाइ थियो।

उनले बजेटका विभिन्न सकारात्मक पक्षहरूबारे चर्चा गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार, आयकरमा गरिएको सहुलियत तथा प्रविधिमैत्री नीतिलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा उल्लेख गरे। यस्ता व्यवस्थाले उत्पादन, लगानी र रोजगारी अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले सामना गरिरहेको प्रमुख चुनौतीमध्ये युवाशक्ति विदेश पलायन र अत्यधिक आयात निर्भरता रहेको उल्लेख गर्दै यस अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

“रोजगारीका लागि युवाहरू विदेशिन बाध्य हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। त्यस्तै, दैनिक उपभोगका करिब ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई क्रमशः मुक्त गर्दै स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने।

उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, उद्योग विस्तार र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयनमा आएमा आर्थिक विकासले गति लिने उनको विश्वास थियो।

कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटमा समेटिएको विदेशी नागरिकलाई निश्चित सर्तमा लिजमा घर खरिद गर्न दिने व्यवस्था तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित सहर निर्माणको अवधारणालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। यस्ता नीतिले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रको विकासमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा बसोबासका सम्भावनालाई समेत विस्तार गर्ने उनको धारणा थियो।

“व्यवस्थित सहरको अवधारणा र आवास क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्थाले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा उत्साह थपेको छ। सहरी विकासलाई दीर्घकालीन योजनासँग जोडेर अघि बढाउन आवश्यक छ,” उनले बताए।

घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सधैँ सकारात्मक र सहकार्यात्मक भूमिकामा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि महासंघले सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिँदै त्यस विषयमा व्यावहारिक समाधान खोजिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले घरजग्गा, निर्माण, बैंकिङ, बीमा, सिमेन्ट, फलाम, फर्निचरलगायत क्षेत्र एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्र चलायमान भए समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

साधारणसभामा सहभागी व्यवसायीहरूले पनि बजेटमा समेटिएका पूर्वाधार, आवास तथा सहरी विकाससम्बन्धी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा निर्माण तथा घरजग्गा क्षेत्र पुनः गतिशील बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा आवास व्यवसायी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।