बजेटले एकीकृत सहरी विकासको मार्गचित्र कोरेको छ : अध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासको स्पष्ट अवधारणा अघि सारेको भन्दै महासंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघद्वारा शनिबार आयोजित १९औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले सरकारले सहरीकरण, आवास विकास तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए। उनले योजनाबद्ध सहरी विकासका लागि सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, विद्युत्, हरित क्षेत्र तथा सार्वजनिक सेवासहितको एकीकृत पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

अध्यक्ष घिमिरेले लामो समयदेखि जग्गा तथा आवास क्षेत्रले विभिन्न नीतिगत जटिलता झेल्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले जग्गा हदबन्दी तथा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। यस्ता नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा आएमा जग्गा तथा आवास क्षेत्रले नयाँ गति लिने र लगानीको वातावरण थप अनुकूल बन्ने उनको भनाइ थियो।

उनले जग्गा कारोबार, आवास विकास तथा निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यस क्षेत्रमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। निर्माण उद्योग, बैंकिङ क्षेत्र, रोजगारी र सहायक उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको जग्गा तथा आवास क्षेत्र चलायमान हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।

कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च केही मात्रामा भए पनि बढाइएको विषयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। पुँजीगत खर्चको वृद्धिले विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्ने, बजारमा तरलता प्रवाह हुने तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।

“अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादन, निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने संकेत गरेको छ, त्यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ,” उनले भने।

उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आवास तथा जग्गा विकास क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको प्रमुख माध्यमका रूपमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत स्थिरता, प्रक्रियागत सरलीकरण र लगानी सुरक्षाले मात्रै यस क्षेत्रले अपेक्षित योगदान दिन सक्ने बताए।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले पनि बजेटमा समेटिएका सहरी पूर्वाधार, आवास विकास तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा निर्माण तथा रियल स्टेट क्षेत्र पुनः गतिशील बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। साधारणसभामा महासंघ र संघका पदाधिकारी, आवास व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।