बजेट कार्यान्वयन र साना व्यवसायीको संरक्षणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : पराजुली

काठमाडौं । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (FNIC) का अध्यक्ष  खिमनारायण पराजुलीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केही सकारात्मक संकेत गरेको भए पनि साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायीका मूल समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।

महासंघले सार्वजनिक गरेको बजेटसम्बन्धी आफ्नो धारणा पत्रमा अध्यक्ष पराजुलीले बजेटले उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेका छन्। साथै उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति तथा डिजिटल सेवाको विस्तारमार्फत प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघका अनुसार बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, सीप विकास तथा घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याएको छ भने ऊर्जा, सडक, यातायात र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने योजनाले दीर्घकालीन रूपमा उद्योग–व्यवसायलाई लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर अध्यक्ष पराजुलीले बजेट कार्यान्वयनको पक्ष भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका छन्। विगतका बजेटहरू घोषणा केन्द्रित भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहने प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम रहेको भन्दै उनले यसपटक पनि कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्। साना व्यवसायीले अपेक्षा गरेको कर छुट, ब्याजदरमा सहुलियत, व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज तथा बैंक ऋण पुनर्संरचना जस्ता विषय बजेटमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको महासंघको धारणा छ।

महासंघले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ठोस रणनीतिको अभाव रहेको, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उच्च ब्याजदर र कर्जाको पहुँचसम्बन्धी समस्या अझै समाधान नभएको तथा कर प्रशासन साना व्यवसायीका लागि अझै जटिल रहेको जनाएको छ। साथै राजस्व संकलनको दबाबले उत्पादनशील क्षेत्रमाथि थप भार पर्न सक्ने चिन्ता पनि महासंघले व्यक्त गरेको छ।

अध्यक्ष पराजुलीले सरकारसमक्ष साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायीका लागि विशेष राहत प्याकेज, कम ब्याजदरमा उत्पादनमूलक कर्जा, घरेलु उद्योग संरक्षण नीति, स्थानीय उत्पादन खरिदमा सरकारी प्राथमिकता तथा सरल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। त्यसैगरी ‘एक जिल्ला–एक उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, स्टार्टअप कोषलाई परिणाममुखी बनाउने तथा युवा उद्यमीलाई कर र बैंकिङ सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

महासंघले बजेटलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा स्वागत गरे पनि स्वदेशी उद्योग संरक्षण, वित्तीय पहुँच विस्तार, कर प्रणाली सरलीकरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष पराजुलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र आत्मनिर्भर अर्थनीति कार्यान्वयनमा सरकार अझ व्यावहारिक तथा व्यवसायीमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।