वैदेशिक रोजगार नीतिमा व्यापक सुधार गर्न व्यवसायीहरूको माग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन स्पष्ट राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार नेपाल बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी एकता समितिले धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले वैदेशिक रोजगारलाई केवल श्रमिक निर्यातको विषय नभई नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिका अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे ले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणबाट प्राप्त भइरहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा समस्या बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार दैनिक करिब २५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् भने देशभरका झण्डै ५६ प्रतिशत घरधुरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका छन् ।
उनले वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीका केही अव्यवहारिक र झन्झटिला प्रावधानका कारण व्यवसाय उत्पादनमुखी बन्न नसकेको दाबी गरे । हाल नेपालमा झण्डै १२ सय वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था, १८ सय सञ्चालक तथा करिब १८ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको जानकारी दिँदै उनले स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, अभिमुखीकरण केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, होटल तथा यातायात व्यवसाय समेत यस क्षेत्रसँग जोडिएको बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति कार्यान्वयनको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले २०६० सालमा खाडी मुलुकका लागि ७० हजार र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको भए पनि पछि २०७२ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसले नेपाली व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको बताए ।
उनका अनुसार भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरूले आफ्ना कामदार पठाउँदा तुलनात्मक रूपमा उच्च सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर नेपालमा शून्य लागतको नीति लागू गरिएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले विदेशी रोजगारदातासँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपाल सरकारले हालसम्म स्पष्ट वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण नगरेको आरोप लगाए । “नेपालको जनसंख्या, बेरोजगारीको अवस्था र आन्तरिक रोजगारीको सम्भावनाको आधारमा वैदेशिक रोजगार आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यदि आवश्यक छ भने आगामी कति वर्षसम्म, कुन तहका नागरिकका लागि र कति प्रतिशत जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारी आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।”
उनले वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण गरी त्यसकै आधारमा श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । स्पष्ट नीति बनेमा कामदार, व्यवसायी र राष्ट्र—तीनै पक्ष लाभान्वित हुने उनको दाबी थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा राजेन्द्र भण्डारी लगायत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवसायी नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित र मर्यादित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै व्यवसायीलाई “डिग्निफाइड ट्याक्स पेयर” का रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।