शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण नगर्न इक्यानको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले केही सीमित घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्ने तथा शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

संघले जारी गरेको नीतिगत वक्तव्यमा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी भइरहेका नियामकीय तथा अनुसन्धान कार्यशैलीप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

महासचिव भवनाथ हुमागाईं द्वारा जारी वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रको नाममा हुने कुनै पनि प्रकारको ठगी, झुटा आश्वासन, नक्कली कागजातको प्रयोग, अवैध आर्थिक कारोबार तथा विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वासमाथि हुने दुरुपयोगलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानूनबमोजिम कडा, निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यान पूर्ण रूपमा सहमत छ । यो हाम्रो आचारसंहिता तथा सदस्यता दायित्वको अभिन्न हिस्सा हो ।”

इक्यानले अनुसन्धान प्रक्रियालाई व्यक्तिको जिम्मेवारीमा केन्द्रित गर्न तथा प्रशासनिक त्रुटि र आपराधिक ठगीबीचको कानुनी सीमारेखा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले अनुसन्धानलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायपूर्ण बनाउन तीन तहको वर्गीकरण प्रणाली (प्रोटोकल) लागू गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।

संघका अनुसार नियतपूर्वक गरिएको ठगी, नक्कली कागजातको प्रयोग तथा अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिलाई ‘कालोसूची’ मा राखेर कडा कारबाही गरिनुपर्छ । तर, नवीकरण ढिलाइ, भौतिक पूर्वाधार वा प्रशासनिक कमजोरीजस्ता विषयमा सुधारको अवसर दिनुपर्ने इक्यानको धारणा छ ।

इक्यानले अभियोग प्रमाणित नहुँदै व्यवसायी वा संस्थाको नाम सार्वजनिक गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने प्रवृत्तिले संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘निर्दोषताको अनुमान’ सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भइरहेको जनाएको छ । यस्ता गतिविधिले नेपालका शैक्षिक संस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने संघको ठहर छ ।

वक्तव्यमा भौतिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरू कडा नियमनमा रहे पनि विदेशी ‘एडटेक’ प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चालन भइरहेका अनधिकृत एजेन्टहरू भने नियमन बाहिर रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसले राजस्व चुहावट हुनुका साथै विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत तथ्यांकसमेत असुरक्षित बन्ने जोखिम रहेको इक्यानले जनाएको छ ।

संघले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी गरेको छ । इक्यानका अनुसार यस क्षेत्रले वार्षिक रूपमा करिब १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा १३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय कारोबारमा भूमिका खेलेको छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “कानून उल्लंघन गर्ने जोसुकैमाथि निष्पक्ष र कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ । तर कानून कार्यान्वयनको आवरणमा वैधानिकताको उपेक्षा र राष्ट्रिय योगदानको अवमूल्यन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।”

इक्यानले सरकार, नियामक निकाय, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझ्न तथा तथ्यमा आधारित भएर मात्र कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । साथै, वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूको मनोबल कमजोर नपार्ने गरी सन्तुलित र जिम्मेवार नियमन आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ ।