सोमबार, साउन ११ २०८३

सोमबार, साउन ११ २०८३

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र निर्देशनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र निर्देशनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा जारी हालैको निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। महासंघले मिति २०८३ वैशाख २२ गते मन्त्रालयबाट जारी ‘निर्माण कार्यको प्रगति, स्रोत परिचालन एवं आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन’ का केही बुँदाहरू व्यवहारिक नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत मन्त्रालयलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणमा विशेषगरी निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अभावप्रति सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाइएको छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य असामान्य रूपमा बढेको र बजारमा सहज उपलब्ध नभएको अवस्थामा पुरानै दररेटमा काम गर्न निर्देशन दिनु अव्यवहारिक भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकार स्वयंले साविक दररेटअनुसार इन्धन र बिटुमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ। यदि त्यसो गर्न नसकिने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार मूल्य समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ। हालको मूल्यवृद्धिका कारण धेरै आयोजना प्रभावित भई काम ठप्प भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थालाई ‘फोर्स मेज्योर’ मानेर एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने पनि महासंघले सुझाएको छ।

त्यस्तै, निर्देशनको अर्को बुँदामा उल्लेख गरिएको ‘Index Freeze’ को व्यवस्था कानूनसम्मत नभएको भन्दै तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा मानक बोलपत्र दस्तावेज (SBD) मा यस्तो व्यवस्था नभएकोले यसलाई लागू गर्नु गैरकानुनी भएको महासंघको दाबी छ। साथै, सबै किसिमका आयोजनामा मूल्य समायोजनको सुविधा दिनुपर्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्।

महासंघले यदि सरकारले हालको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने निर्माण कार्यलाई निश्चित समयका लागि स्थगन गर्दै ‘Construction Cooling Period’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। यसले वर्तमान असामान्य आर्थिक दबाबलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ।

निर्माण व्यवसायीहरूको यो चेतावनीले देशभरका पूर्वाधार आयोजना प्रभावित हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। अब सरकारले यस विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ।

© 2026 All right reserved to khabarbreaking.com | Site By : SobizTrend