घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघको औपचारिक घोषणा, व्यवस्थित बजार निर्माणमा जोड

काठमाडौं ।  देशभर छरिएर रहेका घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी व्यवसायलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित ‘नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघ’को औपचारिक घोषणा गरिएको छ। अनामनगरस्थित खिम्ची रेस्टुरेन्टमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघको तदर्थ कार्यसमिति सार्वजनिक गरिएको हो।

२०८३ वैशाख १० गते गठन गरिएको तदर्थ समितिमा अध्यक्षमा विनोद सुवेदी, उपाध्यक्षमा हमिद मियाँ खान र गोपाल बारुडी, महासचिवमा शम्भु पोखरेल, सचिवमा विनिता बस्नेत, कोषाध्यक्षमा निग्मा शेर्पा तथा सदस्यहरूमा योगेश चौधरी, उज्वल सुवेदी र इसा खरेल रहेका छन्।

कार्यक्रममा महासंघले देशभर स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश तहमा संगठन विस्तार गर्न यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ। महासंघले घरजग्गा कारोबारलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै क्रेता, विक्रेता तथा लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने र आवश्यक नीति–नियम निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष विनोद सुवेदीले सरकारले पहिलोपटक घरजग्गा एजेन्सी व्यवसायलाई कानुनी रूपमा चिन्ने गरी इजाजतपत्र व्यवस्था ल्याएकोमा स्वागत गरे पनि हालको कानुन अपूर्ण रहेको बताए। उनले वित्तीय कार्यदल (FATF) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको सन्दर्भमा पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल नगरी नीति ल्याइएको टिप्पणी गरे।

उनका अनुसार हालको व्यवस्थाले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार मात्र इजाजत प्राप्त एजेन्सीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधानले FATF को मर्म समेट्न सकेको छैन। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनअनुसार एजेन्सीहरूलाई ‘सूचक संस्था’को रूपमा राख्दै कडाइका साथ विभिन्न मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनअनुसार एजेन्सीहरूले ग्राहक पहिचान, वास्तविक धनीको विवरण अद्यावधिक, जोखिम मूल्याङ्कन, शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन, अनुगमन प्रणाली विकासलगायतका व्यवस्था अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ। उल्लंघन भएमा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दर्ता खारेजीसम्मको सजायको प्रावधान रहेको उनले बताए।

सुवेदीले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणाली, एजेन्टका लागि अनिवार्य इजाजतपत्र, घरजग्गा बजार (MLS) प्रणाली, सामूहिक लगानी व्यवस्था तथा ‘मोर्टगेज कम्पनी’ स्थापना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ‘घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी प्राधिकरण ऐन’ ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गोपाल बारुडीले घरजग्गा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विकासकर्ता, इन्जिनियर, सर्भेयर, कानुन व्यवसायी, सरकार र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले महासंघले राजश्व वृद्धि र व्यवस्थित बजार निर्माणमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्का उपाध्यक्ष हमिद मियाँ खानले विगतमा यस क्षेत्र सुधारका लागि भएका प्रयासहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै घरजग्गा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन २०७७ सालमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसकै आधारमा बजेटमार्फत नीतिगत सुधार सुरु भएको बताए। उनले हाल घरजग्गा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा ८.३ प्रतिशत योगदान दिइरहेको र सरकारको कुल राजश्वमा ४.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गर्दै उचित सुधार भएमा यसलाई १२.५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने दाबी गरे।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वित्तीय जानकारी इकाईका उपनिर्देशक कमल पौडेलले सूचक संस्थाले इमान्दारीपूर्वक शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराएमा कुनै समस्या नपर्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले हतारमा ल्याइएको इजाजतपत्र व्यवस्थाले अपेक्षित समाधान दिन नसकेको टिप्पणी गरे। नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष प्रज्ञान घिमिरेले फरक–फरक निकायबाट एउटै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भिन्न हुने समस्याले बजारमा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक रहेको औंल्याए।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्र सिंह साउतले घरजग्गा कारोबारलाई पनि सेयर बजारजस्तै व्यवस्थित बनाउन सकिने सम्भावना औंल्याउँदै सूक्ष्म नियमन आवश्यक रहेको बताए। कुमारी बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य राजाराम खड्काले बैंक र घरजग्गा क्षेत्र परस्पर निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्ताको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा विभिन्न रियल स्टेटसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले महासंघमा आबद्ध भएर संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अब फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।