श्रमिक अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न महासङ्घको चेतावनी, सरकारलाई संवादमा आउन  ढकालको आग्रह

काठमाडौँ । पेसागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले श्रमिक अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास तत्काल रोक्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रमिक समुदायलाई बेवास्ता गरिए त्यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने बताएका हुन्।

उनले श्रमिक आन्दोलनलाई दबाउने कुनै पनि प्रयास सफल नहुने स्पष्ट पार्दै यस्तो कदमले प्रतिरोध जन्माउने संकेत गरे। “हामीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भयो भने श्रमिक चुप लागेर बस्दैनन्,” उनले भने।

ढकालले बहुमतको सरकारकै समयमा श्रमिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन खोजिएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो प्रवृत्ति अस्वीकार्य हुने बताए। उनले पेसागत महासङ्घमा आबद्ध ठूलो सङ्ख्यामा रहेका श्रमिकहरू आवश्यक परे विरोधमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिँदै सरकारलाई सहकार्य र संवादको बाटो रोज्न आग्रह गरे।

निजामती सेवा विधेयकको सन्दर्भमा उनले सरकारको प्रक्रिया नै प्रश्नयोग्य रहेको बताए। सुझाव माग्ने नाममा छोटो समय दिई छिटो निर्णयतर्फ अघि बढ्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो। “सरोकारवालाको धारणा सुन्ने दायित्व सरकारको हो, यसलाई बेवास्ता गर्नु गलत सन्देश दिन्छ,” उनले उल्लेख गरे।

उनले सरकारको व्यवहारमा द्विविधा देखिएको टिप्पणी गर्दै एकातिर सहकार्यको संकेत दिने र अर्कोतिर प्रतिबन्धजस्तो व्यवहार देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। साथै, श्रमिकलाई दबाब र त्रासमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमा नै प्रश्न उठाउने चेतावनी दिए।

ढकालले अतीतका राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गराउँदै श्रमिक अधिकार खुम्च्याउने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसक्ने दाबी गरे। उनले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिँदै वर्तमान सरकारलाई पनि त्यही सन्देश दोहोर्‍याए।

उनले हालसम्म संयम अपनाइएको भए पनि यसलाई कमजोरी नठान्न आग्रह गर्दै आवश्यकता परे कडा कदम चाल्न बाध्य हुने संकेत गरे। साथै, देश निर्माणको साझा लक्ष्यमा श्रमिक समुदाय सधैँ सहकार्यका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै अधिकार कटौती कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।