निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको आरोप, मन्त्रीसँग संवाद नपाएको  दाहालको गुनासो

काठमाडौँ । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै कर्मचारी सङ्गठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पेसागत महासङ्घ नेपालले १३८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्मचारी नेताहरूले सरकारसँग संवाद अभाव भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले विधेयकबारे आफ्ना धारणा राख्न पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रीसँग भेट हुन नसकेको बताइन्। उनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलसँग भेट्न तीनपटक प्रयास गर्दा समेत असफल भएको उल्लेख गर्दै अन्ततः आफ्ना सुझावहरू सचिवालयमार्फत दर्ता गराएर फर्कनुपरेको जानकारी दिइन्।

उनले प्रस्तावित विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै यसले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढाएको बताइन्। “हामी वैधानिक रूपमा स्थापित संस्था हौँ, तर हाम्रो अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक ल्याइनु उचित होइन,” उनले भनिन्।

दाहालले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को सदस्य राष्ट्र भएकाले श्रमिक अधिकारको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत भएको स्मरण गराउँदै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत देखिएको दाबी गरिन्। उनले सरकारले एकतर्फी रूपमा विधेयक अघि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने चेतावनी दिँदै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याका लागि ट्रेड युनियनलाई दोष दिने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरिन्। नागरिकले सेवा पाउन कठिनाइ हुनुमा संरचनागत र नीतिगत कमजोरी जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी सङ्गठनमाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको उनको भनाइ थियो।

कर्मचारी नेताहरूले विधेयकमा समेटिएका प्रावधानबारे व्यापक छलफल र सहमति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई संवादका लागि पुनः आह्वान गरेका छन्।