राष्ट्रियसभा बैठकमा आज आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुने

१४ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभा आज महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरूसहितको बैठक बस्दैछ। संसद भवन, नयाँ बानेश्वरमा दिउँसो १ बजे तय गरिएको यो बैठकले आर्थिक, विधायी तथा नीति निर्माणसँग सम्बन्धित विविध विषयहरूमा छलफल तथा निर्णयको ढोका खोल्नेछ।

सबैभन्दा प्रमुख कार्यसूचीको रूपमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को  आर्थिक सर्वेक्षणसदनमा प्रस्तुत गर्ने छन्। यो सर्वेक्षणले सरकारको आर्थिक नीतिहरूको प्रभाव, वर्तमान आर्थिक अवस्था, चालू वर्षको उपलब्धि र कमजोरी, तथा आगामी बजेटको रूपरेखा तय गर्न आवश्यक हुने आधारहरू प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट आउनुभन्दा ठीक अगाडि सार्वजनिक गरिने आर्थिक सर्वेक्षण, नीति निर्माणकर्ताहरू र विश्लेषकहरूको लागि दिशानिर्देशक दस्तावेजका रूपमा काम गर्छ।

त्यसपछि, सांसदहरूद्वारा मन्त्रालयहरूलाई सोधिएका मौखिक प्रश्नहरूमा सम्बद्ध मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम छ। यसमा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रश्नहरू समेटिएका छन्। यी प्रश्न–जवाफ सत्रहरू संसदको उत्तरदायित्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, मन्त्रालयहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र जनताको आवाज संसदमा पुग्ने माध्यम बन्ने गर्दछन्।

त्यसैगरी, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया ले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०” लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो विधेयकले समयानुकूल कानुनी सुधारको आवश्यकता, कानुनी खाडलहरू पुरा गर्ने प्रयत्न र वर्तमान अवस्थामा लागू कानुनको उपयुक्तता पुनः मूल्याङ्कन गर्ने सम्भावना राख्छ।

आजको बैठकलाई एउटा नीतिगत, कानुनी तथा आर्थिक दृष्टिकोणले विशेष महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ। संसदको यस्तो बहुआयामिक कार्यसूचीले देशको शासकीय प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुधारको भावना अभिव्यक्त गर्छ।

आगामी बजेट भाषणभन्दा ठीक पहिले सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले खास गरी राजस्व संकलन, सरकारी खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, रोजगारस्थिति लगायतका सूचकहरूको समीक्षा गर्ने भएकाले आजको बैठक आर्थिक नीतिमा रुचि राख्ने विज्ञ, उद्योगी, विश्लेषक र जनताका लागि पनि चासोको विषय बन्न गएको छ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो बैठकले सरकारको नीति प्राथमिकता कता मोडिन्छ भन्ने कुराको संकेत दिनसक्छ। त्यसैले आजको राष्ट्रियसभा बैठकलाई नीति र रणनीतिक बहसको प्रारम्भ बिन्दुका रूपमा लिइन सकिन्छ।