निषेधात्मक कानुनको सट्टा सन्तुलित र व्यवहारिक नीति ल्याउन सरकार र सांसदहरूलाई ढकालको सुझाव

१२ जेठ ,काठमाडौँ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति लिनेभन्दा पनि खुम्च्याउने प्रकारको व्यवस्थामा लागे आर्थिक मन्दी निम्तिने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग भएको छलफलमा अध्यक्ष ढकालले उक्त धारणा राखेका हुन्।

उनका अनुसार, प्रस्तावित मस्यौदामा उद्योग व्यवसायको लागि ऋण लिने व्यक्तिको बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएमा ऋण नपाउने वा भएको सेयर विक्री गर्नुपर्ने, तर त्यो सेयर आफ्नै परिवार वा नजिकको कम्पनीलाई बेच्न नपाउने व्यवस्था निकै संकटपूर्ण छ। ढकालले यस्तो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए व्यवसायीहरू मारमा पर्ने, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र पूँजी प्रवाहजस्ता आर्थिक सूचकहरूमा नकारात्मक असर पर्ने बताए।

“हामी इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने हिसाब नगर्ने र भएकोलाई पनि खुम्च्याउँदै जाने हो भने डिजास्टर हुन्छ,” अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो। उनले यस्तो कानुन ल्याउनुअघि त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक असरको गहिरो अध्ययन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

ढकालले राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको आधार व्यवसायिक क्रियाशीलता र लगानीमैत्री वातावरण भएको भन्दै नियमले त्यसमा अवरोध पुर्‍याउने होइन, प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए। उनले निषेधात्मक कानुनको सट्टा सन्तुलित र व्यवहारिक नीति ल्याउन सरकार र सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा अघि बढाउन व्यवसायीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।