अधिकतम मूल्य तोक्ने नियमले सोझो सिधा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई समस्या हुदैनः महानिर्देशक दाहाल

 

 

८ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले उपभोग्य वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (MRP) तोक्ने नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले प्रत्येक व्यवसायीलाई आफ्नो सामानमा उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि र मूल्य अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै बजार अनुशासनमा सशक्त हस्तक्षेप गरेको हो।

राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रियामा विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले उपभोक्ताको मूल्य जानकारीको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि यो नियम आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “उपभोक्ता झुक्याउने प्रवृत्तिको अन्त्य, कालोबजारी नियन्त्रण तथा बजार पारदर्शिताको सुनिश्चितता यस नियमको मूल उद्देश्य हो।” अनौपचारिक र करबाट बच्ने व्यवसायलाई पनि औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने पक्षमा यो नीति महत्त्वपूर्ण सावित हुने उनले बताए।

बजार अनुगमनका क्रममा देखिएका अनियमितताले नियमको आवश्यकता र यसको प्रभावशिलता झल्काउँछ। उदाहरणस्वरूप, १६ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको औषधि १ लाख ६० हजार रुपैयाँमा विक्री गरिएको प्रमाण भेटिएपछि सम्बन्धित व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। यस्ता कारबाहीका घटनाहरूले बजारमा अनुशासन कायम गर्न र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न सरकारको संलग्नता देखाउँछ।

उपभोग्य वस्तु मात्र होइन, अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि मूल्य पारदर्शिता र अधिकतम मूल्य निर्धारणको कार्यान्वयन तीव्र पारिएको छ। विभागले उत्पादन वा आयातको अन्तिम लागतमा अधिकतम २० प्रतिशत नाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ, जसले अत्यधिक मूल्य वृद्धि र उपभोक्ता ठगीको सम्भावना कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले यस नियमको कार्यान्वयनमा सरकारको सक्रियता स्वागतयोग्य रहेको जनाउँदै आफ्नो संगठन मातहतका व्यवसायीलाई उक्त नियमको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार, “नियमित अनुगमन र पारदर्शी मूल्य नीति लागू भएमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण हुन्छ।”

सरकारको यो कदम उपभोक्तामैत्री आर्थिक प्रणाली निर्माणतर्फको प्रयास हो। तर, यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि प्रभावकारी अनुगमन, कडाइका साथ कार्यान्वयन, र व्यवसायी तथा उपभोक्ताबीच जागरुकता अभिवृद्धि अत्यावश्यक रहनेछ।