निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छः अञ्जन श्रेष्ठ

 

८ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले हालको अर्थ समितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा नेपालको आर्थिक विकासका मुख्य अवरोधहरूमा नीतिगत अस्थिरतालाई देखाएका छन्। बर्सेनि सरकार परिवर्तन हुँदा तोकिने योजनाहरू र नियमहरू बारम्बार फेरिंदा निजी क्षेत्रमा लगानीकर्ताको चिन्ता र अनिश्चितता बढिरहेको उनले बताए। विश्वका केही उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा राजनीतिक उतारचढाव हुँदाहुँदै पनि नीतिगत निरन्तरता कायम गरिएको उदाहरण दिँदै, अब नेपालको सरकारले दीर्घकालीन विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरतालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना र आर्थिक वृद्धिमा ८१ र ८६ प्रतिशत योगदान गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भने, “नीतिगत अस्थिरताले केवल बोली मात्रै होइन, लगानीकर्ता मनोबल र नयाँ उद्यम सुरू गर्ने प्रेरणा समेत घटाइरहेको छ।” उनले आगामी दशकलाई ‘लगानी दशक’ घोषणा गरेर विदेशी सीधा लगानी र स्थानीय व्यवसाय प्रवर्द्धन दुवैलाई आकर्षित गर्ने नीतिहरू आवश्यक रहेको सुझाव दिए। यसका लागि भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज तथा जलविद्युतलगायतका ऐनहरूमा पारदर्शिता र प्रक्रिया सरलिकरण गरिनुपर्छ, ताकि व्यवसाय दर्ता र अनुमतिपत्र प्राप्तिका क्रममा ढिलाइ र अनावश्यक पत्राचार कम होस्।

कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा हरेक वर्ष कर विवरण दिने बोझ र अनियमितताको अन्त्य गर्न श्रेष्ठले ‘वन स्टप डिजिटल प्लेटफर्म’ अवलम्बन गर्न सुझाव दिए, जसले बन्दोबस्त हाल्ने र अझै डिजिटल प्रमाणित सेवासुविधा सुनिश्चित गर्नेछ। ठूला र विदेशी लगानीहरू सहज रूपमा आउन ‌त्यस्तैमा लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत गर्दै ‘न्यू इन्भेस्ट नेपाल’ फोर्गोभर्न्सन्स संरचना तयार गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

प्रशासनिक सुधारका अतिरिक्त नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनु पर्नेमा पनि उनले बल दिए। ‘एकै परिचयपत्रमा लगानी अनुमतिपत्र, कर प्रमाणीकरण र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धित सेवा स‌माहित हुँदा व्यवसायी–नागरिकले कार्यालय ओहोर–दोहार गर्नुपर्दैन,’ श्रेष्ठले वताए। साथै, सार्वजनिक सेवाको पहुँच सर्वसाधारणका लागि सहज बनाउन नागरिकताभन्दा परिचय आधारित सेवा वितरण मोडेल अपनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

अन्ततः उनले नीतिगत स्थिरता, लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल बृद्धि, सुशासन र वित्तीय उपकरणहरूको सदुपयोग तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी भएको संकेत गर्दै यसको लागि बजेट र कार्यसूची स्तरमै ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाले।