कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरणको माग

 

५ जेठ, काठमाडौं  । “कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी” विषयक एक महत्वपूर्ण बहसात्मक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले नेपालमा कृषिको दिगो विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बीमा व्यवस्था, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण, र सरकारी सहजीकरण अत्यावश्यक रहेको साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा नेपाल कुचो संघ, रुद्राक्ष व्यवसायी संघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका विविध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुभव, समस्या र सुझावहरू राखे।

सरोकारवालाहरूको आवाज : चुनौती र अवसर दुबै छ

बीउ, बीमा र बिक्रिको विफलता
नेपाल बिउ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश गुरुङ र निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त मरहठाले रैथाने बीउ संरक्षणमा सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे। यस्तै अलैँची, कफी, सुपारी र डेरी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कृषिजन्य बस्तुको बीमा नगर्नु र ल्याब परीक्षण सुविधाको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको बताए।

सरकारी ऐन कानुनको अवरोध
कृषि मेशिनरी संघकी उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीलाई असहज बनाएको बताउँदै ऐन संशोधनको माग गरिन्। उनीसँगै पलाइउड, पुष्प, कोल्ड स्टोरेज, कफी र कत्था व्यवसायीहरूले नीतिगत अन्योल र सरकारी अव्यवस्थाका कारण उद्योग विस्तारमा समस्या आएको साझा धारणा व्यक्त गरे।

ऊर्जामूल्य र ढुवानी समस्या
कोल्ड स्टोरेज संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुल अत्यधिक भएको र कृषि भण्डारणका लागि सहुलियत नहुँदा हजारौं टन उपज बर्बाद हुने अवस्था आएको बताए। नेपाल कत्था संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ‘कृषि नम्बर प्लेट’ जस्ता व्यावसायिक सहजीकरणको माग गरे।

निर्यात रोक्ने नीतिहरू र ल्याबको अभाव
फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्षले १३% भ्याट र क्वारेन्टाइन प्रक्रियाका कारण पुष्प निर्यात ठप्प भएको बताए। कफी, डेरी र अलैँची क्षेत्रमा पनि ल्याब परीक्षण सुविधा नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात रोकिएको गुनासो दोहोरियो।

उपस्थित संघसंस्थाको साझा माग : स्पष्ट नीति, सहज प्रक्रिया

सार्वजनिक निकायको बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, ल्याब र बीमा जस्ता आधारभूत संरचनाको अभाव, निर्यात नीतिमा लचीलोपन नहुनु, ऊर्जा लागतको चर्कोपन र बजारीकरण नीतिमा कमजोरी — यी सबैलाई सरोकारवालाहरूले सरकारी उदासीनताको रूपमा व्याख्या गरे।

नवप्रवर्तनको खाँचो र प्रविधिको आवश्यकता

कनेक्ट किसानका राजन दाहालले प्रविधिको हस्तान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राखे। भूमि बैंकको अवधारणामा जानुपर्ने, बाँझो जग्गाको उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवाज पनि कार्यक्रमभर उठाइयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिबद्धता

कार्यक्रममा महासंघका कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डिबी बस्नेतले सबै सरोकारवालाको मागहरू सरकारसमक्ष लबिङ गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले कृषि क्षेत्रका संघसंस्थासँग नियमित छलफल गर्दै दीर्घकालीन नीतिगत संरचना बनाउने वचन दिए।

डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले डेरी उद्योगमा ‘मोही प्रवर्धन’ लगायतका पहलकदमी र बजार विस्तारमा सरकारको साथ आवश्यक रहेको बताए।

निष्कर्ष : स्वर समेटिएको छ, जवाफ मागिएको छ

कार्यक्रमको समापनमा नेपाल कुचो व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले यस्ता बहसात्मक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन्। सहभागीताको विविधता र धारणा समृद्धिले कार्यक्रमलाई केवल समस्या सुनाउने थलो होइन, ‘कृषि सुधारका माग संकलन केन्द्र’ मा रूपान्तरण गर्‍यो। अब सरकारी निकायको जवाफदेही भूमिका, नीति निर्माणमा सरोकार समावेश र कार्यान्वयनमैत्री संरचना विकास नै निर्णायक बन्नेछ।