शैक्षिक सत्र कहिले सुरु गर्ने भन्ने निर्णय स्थानीय सरकारकै अधिकार भित्र पर्छः प्याब्सन उपाध्यक्ष शर्मा

काठमाडौं । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्ने विषय रहेको भन्दै निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनका उपाध्यक्ष रबिन्स शर्माले शैक्षिक सत्र सञ्चालनको मिति निर्धारण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहसँगै रहेको बताएका छन्।

शर्माले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हालसम्म संघीय शिक्षा ऐन निर्माण नभएको अवस्थामा मौजुदा शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक परेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, समस्या भए स्पष्ट रूपमा जानकारी माग्ने र समाधान खोज्ने भूमिका मात्र खेल्नुपर्ने हो।

उनले लेखेका छन् कि यदि कुनै स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ बाट सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता नदेखी वैशाख २ गतेबाटै सुरु गर्ने निर्णय गर्छ भने त्यसमा फरक नपर्ने उनको धारणा छ। “शैक्षिक सत्र कहिले सुरु गर्ने भन्ने विषय स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

शर्माले गृह प्रशासनले स्थानीय तहलाई यस विषयमा कसरी कारबाही गर्छ भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्। साथै, सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान र विद्यमान कानुनभन्दा बाहिर गएर व्याख्या नगर्ने भन्दै यस विषयमा कानुनी रूपमा स्थानीय तहको निर्णय नै प्रभावकारी हुने संकेत गरेका छन्।

उनको अभिव्यक्तिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट, विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता र विवादलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। शिक्षा ऐन नबन्नु र नीति समन्वयको अभावका कारण शैक्षिक सत्र सञ्चालन जस्ता विषयमा समेत अन्योल देखिँदै आएको छ। यसबीच सरकारले संघीय शिक्षा ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्ने माग सरोकारवाला निकायहरूले दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।