परामर्शबिनाको निर्णयप्रति प्याब्सनको असन्तुष्टि

 काठमाडौं । देशभर निजी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका विद्यालयका सञ्चालकहरू शिक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यालय सुधार कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । विशेषगरी मन्त्रालयले पर्याप्त परामर्श नगरी २०८३ वैशाख २ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि ल्याएको कार्यक्रमप्रति निजी विद्यालय क्षेत्रले आपत्ति जनाएको हो ।

प्याब्सनका उपाध्यक्ष रबिन्स शर्माका अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरू राज्यले करबाट सञ्चालन गर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनु स्वाभाविक भए पनि निजी विद्यालयहरू भने लगानीकर्ताको पहलमा सञ्चालन हुने भएकाले नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । उनले निजी विद्यालयहरू अभिभावक, विद्यार्थी र समाजप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही रहने उल्लेख गर्दै राज्यले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

शर्माले मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रमलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै त्यसैअनुसार विद्यालयहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार २०८३ वैशाख २ देखि ५ गतेसम्म विद्यालय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वैशाख ६ गते आइतबार बिदा रहने र वैशाख ७ देखि १५ गतेसम्म पुनः सुधार कार्यक्रम तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । साथै वैशाख १६ गतेदेखि नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिने योजना रहेको उनले बताए ।

उनले हाल देशमा शिक्षा ऐन तथा नियमावली निलम्बित नभएको स्पष्ट पार्दै शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैले ऐन तथा नियमभित्रै बसेर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा संस्थागत विद्यालयसम्बन्धी आएका विभिन्न टिप्पणीहरूलाई उनले आधारहीन र अनर्गल भन्दै त्यस्ता कुराको पछि नलाग्न आग्रह गरे । उनले विधिको शासन र कानुनी राज्यको अनुभूति सबैले गर्नुपर्ने र गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।