दुई दिने बिदा निर्णयले शैक्षिक क्यालेण्डर संकटमा, नेसनल प्याब्सनको गम्भीर चिन्ता

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदासम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संस्थाले यो निर्णयले विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेण्डरमा मात्र होइन, समग्र शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणा क्षेत्री र महासचिव प्रतापबहादुर थापाले दुई दिनको नियमित बिदा व्यवस्थाले निर्धारित समयभित्र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालयहरूले वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्दा पहिले नै तोकिएको शिक्षण दिन, परीक्षा समय र मूल्यांकन प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्ने भएकाले अचानक गरिएको यस्तो निर्णयले सम्पूर्ण योजना अस्तव्यस्त बनाउने बताएका छन् ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद् को चैत २२ गतेको निर्णयमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले हप्तामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरेको थियो । यससँगै नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय पनि गरिएको थियो । तर, शिक्षा क्षेत्रसँग पर्याप्त समन्वय नगरी यस्तो निर्णय लिइएको भन्दै निजी विद्यालय क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ ।

नेसनल प्याब्सनले शैक्षिक सत्रको संरचना आफैंमा संवेदनशील हुने भन्दै एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा २२० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ । दुई दिने साप्ताहिक बिदा कायम गर्दा उक्त मापदण्ड पूरा गर्न विद्यालयहरूले अतिरिक्त समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैलाई दबाबमा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

संस्थाका अनुसार, ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा यसको प्रभाव फरक तर गम्भीर हुने देखिन्छ । शहरी क्षेत्रमा अतिरिक्त कक्षा, अनलाइन माध्यम वा समय व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न सकिए पनि ग्रामीण भेगमा यस्तो लचिलोपन सम्भव नहुने बताइएको छ । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा असमानता बढाउने जोखिम समेत औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर अभिभावकका लागि दुई दिने बिदा झन् चुनौतीपूर्ण हुने नेसनल प्याब्सनको दाबी छ । कामकाजी अभिभावकहरूले बालबालिकाको हेरचाह, समय व्यवस्थापन र अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै यसले सामाजिक र आर्थिक दुवै पक्षमा असर पार्ने संस्थाले जनाएको छ । विशेषगरी निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

शिक्षाविद्हरूका अनुसार, लगातारको बिदाले विद्यार्थीहरूको अध्ययन लय बिग्रने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ । विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदा बन्ने अध्ययन अनुशासन कमजोर हुन सक्ने र यसले दीर्घकालीन रूपमा सिकाइ उपलब्धिमा गिरावट ल्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यद्यपि, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार गर्दै नेसनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गरेको छ । संस्थाले नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि सुरु गर्न र उपलब्ध समयलाई अधिकतम उपयोग गर्दै पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने यस्तो नीतिगत निर्णय गर्दा शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय संघसंस्था, अभिभावक र विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, ऊर्जा बचत र आर्थिक सन्तुलन जस्ता महत्वपूर्ण उद्देश्यहरूलाई समर्थन गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नहुने हो । समग्रमा  दुई दिने सार्वजनिक बिदा नीति आर्थिक दृष्टिले उपयोगी देखिए पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ ।