सस्थागत कुशासन र नेपालको राजनीति

 

भक्त बहादुर केसी,

 

नेपालमा विदेशी लगानी कसरी आउछ ? कुशासन ग्रस्त छ यति सुन्दर देश । हाम्रो विदेशी इच्छुक लगानीकर्ता विदेशी कम्पनीहरूका लागि पनि व्यापक भ्रष्टाचार ठूलो चुनौती भएको छ । सार्वजनिक खरिद र व्यवसाय दर्ता गर्दा समेत सहजीकरण छैन । धेरै कागजात ढिलो गर्ने प्रणालीहरूलाई मान्यता दीइन्छ । विदेशीले पर्यटन, व्यापार,उद्योग र घरजग्गा जस्ता उद्योगमा लगानी गरेमा शतप्रतिशत स्वामित्व पाउँछ। नेपालमा भ्रष्टाचार प्रतिस्पर्धात्मकता छ । यसबाहेक, नेपालमा अदालतहरू समेत भ्रष्टाचारले ग्रसित छन् । भनिन्छ बारले अबरोध गर्न खोज्छ तर कस्ले सुन्ने ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन देशको प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी कानून हो । यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कार्यालयको दुरुपयोग र सहजीकरण भुक्तानीलाई अपराधीकरण गर्दछ। तर, कार्यान्वयन अपर्याप्त छ, जसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको स्तरलाई चुनौती दिन सकिरहेको छैन ।

नेपालको अदालत प्रणाली व्यापक भ्रष्टाचार र कार्यकारी प्रभावको अधीनमा छ, जसले यस क्षेत्रमा समग्र कार्यक्षमतालाई निम्त्याउँछ। न्यायाधीशहरूले प्रायः अनुकूल निर्णयहरूको लागि व्यक्ति र कम्पनीहरूबाट घूस लिन्छन् । ठुला आयात र आपूर्तिमा राजनीतिज्ञनेताका लगानी मुख्य कारण हो । ८० प्रतिशत भन्दा बढी उद्योग धन्दा बन्द छन् । कहिले कायापल्ट गर्ने हो । यो देशले कार्यपालिका न्यायपालिका ब्यबस्थापिका सबै ठाउमा सुशासन छैन । बिदेशी सहयोग द्वरा संचालित लगानी र साना ठुला नेपालीका उधोग सुचारु नगरे कसरी राहत पाउने देशवासीले ? बैंकिंग क्षेत्रसमेत प्रभावित छ । कति स्वार्थका लागि मात्र जनतालाई प्रयोग गर्ने हुन् । अब असल ब्यक्तिको खाचो छ । इमानदारिता, अनुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, नेपालवाद, समावेशीकरण, असंलग्न परराष्ट्र नीति को लागि नेपाल सुशासन पार्टी अगाडी आउनु पर्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरूले न्यायपालिकामा कार्यकारी हस्तक्षेपले व्यापारलाई असर गर्दैन भनेर रिपोर्ट गर्छन् । तथापि, संस्थाको राजनीतिकरण बढ्दो समस्याग्रस्त छ ।
तीन चौथाई भन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले न्यायपालिका भ्रष्ट छ भन्ने विश्वास गर्छन् । नेपालका ठुला दलका संस्थागत राजनीतिकरण बढ्दो समस्या हो ।
बिगतमा सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा धेरै राजनीतिक नेताहरूलाई महाभियोग लगाएको उदारण छ । तर अबको स्थिति बिग्रदो देखिन्छ ।
नेपाली कानूनले अभिव्यक्ति र प्रेसको स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र सरकारले यी अधिकारहरूलाई सम्मान गर्दछ । जे होस्, मानहानिलाई नेपाली कानून अन्तर्गत अपराधिक रूपमा लिइन्छ, र पत्रकारहरू बीच सेल्फ सेन्सरशिप व्यापक छ । पत्रकारहरूले आफ्नो कामको सम्बन्धमा उत्पीडन र धम्कीको सामना गरेको केही रिपोर्टहरू पनि छन् । नेपालमा समग्र मिडिया वातावरणलाई ूआंशिक रूपमा स्वतन्त्र मानिएको छ । भक्त बहादुर केसी, नेपाल सुशासन पार्टीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।