निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अब कठोर निर्णय आवश्यक छः गौतम

 काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको आगामी नेतृत्वले निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न ठोस नीतिगत सुधार, कानुनी स्पष्टता र व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिएको छ। महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उज्वल गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसाय अहिले गम्भीर संकटमा रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार केही वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी र दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताले थलिएको निर्माण क्षेत्र हाल निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण थप संकटमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारसँग मागपत्र बोकेर जाने परम्परागत शैलीभन्दा फरक ढंगले समस्याको समाधान खोजिने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका अवैज्ञानिक प्रावधानहरू हटाउन पहल गरिने उल्लेख गर्दै सीमित संख्याका ठेक्कामा मात्र ‘बिडिङ’ प्रणाली लागू गराउने, तथा कुनै पनि ठेक्कामा ‘एड्जस्टमेन्ट’ व्यवस्था अनिवार्य गराउने योजना अघि सारेका छन्। उनले काम भइरहेका र रोकिएका परियोजनाहरूको स्पष्ट सूची तयार पारेर कार्यान्वयनयोग्य योजनामा केन्द्रित हुने बताए।

उनका अनुसार सञ्चालनयोग्य परियोजनामा सरकारले पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने नीति अपनाइनेछ। काम गर्न नसकिने परियोजनाहरूलाई भने वस्तुगत आधारमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिइनेछ, जसले राज्य र व्यवसायी दुवैलाई लाभ पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, समयअनुसार ‘कन्ट्र्याक्टर फर्म’ सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने, बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरिने तथा महालेखा परीक्षकको बेरुजु प्रक्रियामा देखिएको अन्याय अन्त्य गर्न पहल गरिने उनले बताएका छन्। कर्मचारीतन्त्रको मनोमानी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायीलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पनि नेतृत्व केन्द्रित हुने उनले उल्लेख गरेका छन्।

गौतमले व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, कानुनी तथा प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउने योजना समेत अघि सारेका छन्। “निर्माण व्यवसाय केवल ठेक्का व्यवस्थापन होइन, यो राष्ट्रको पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो,” उनले भने, “यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अब कठोर निर्णय आवश्यक छ।”

उनले जथाभावी इजाजतपत्र वितरणको प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले व्यवसायको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको बताए। आगामी नेतृत्वले लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आधुनिक विकासमा निर्माण क्षेत्रलाई अग्रणी बनाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ।